काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिमा धेरै उदारता नदेखाउने संकेत गरेको छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याले पनि मौद्रिक नीति धेरै लचिलो बन्न नसक्ने संकेत गरे हुन।

‘विकास निमार्ण गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउने आधार आयात भएको छ । एकातिर सन्तुलन कायम गर्न खोज्दा अर्कोतिर असन्तुलन कायम हुने । अर्कोतिर सुधार गर्न खोज्दा अर्कोतिर समस्या आउने । कमजोर आन्तरिक उत्पादनको कारणले नै अर्थतन्त्रमा बारम्बार समस्या देखिएको भन्दै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउँदा बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधारलाई निरन्तरता दिन नसक्ने देखिएको भन्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि मौद्रिक नीतिमा धेरै लचकता अपनाउने अवस्था नरहेको संकेत गरेका हुन् । अहिले बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्था भए पनि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न कोभिड–१९ पछिको जस्तै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

‘२०७७ मा कोभिडको बेलाको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दाको जस्तै चुनौती अहिले पनि छ । सुधार भएको बाह्य क्षेत्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो,’ उनले भने, ‘आयात बढ्यो भने पनि बाह्य क्षेत्रमा दबाब हुन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । तर, कोभिडको जस्तो बन्द पनि छैन ।’

गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको लागि ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानीको व्यवस्था गरेको दाबी गरे । ‘बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत १ करोड भन्दा सानो ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा १५ प्रतिशत र हाइड्रोपावरमा १० प्रतिशत गरी कुल लगानीको ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानीको व्यवस्था छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यति हुँदा हुँदै पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा कसरी उत्पादनमा लगानी सुनिश्चितता गर्ने र उत्पादन बढाउने भन्नेमा नै केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्र बैैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले विश्वको अन्य केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिएको बताए । समितिमा एउटा प्रिजेन्टेसन द्रिदै उनले विश्व अर्थतन्त्र २०२४ बाट मात्रै सुधारमा जाने प्रक्षेपण भएको उनले बताए । विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति केही घट्दो क्रममा भएपनि अझै चापमा रहेकोले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यादिशालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

हालै मात्रै बैंक आफ इंग्ल्याण्ड, युरोपियन केन्द्रीय बैंक, साथै दक्षिण एशियाको बंगलादेशले पनि ब्याजदर बढाएका छन् । चीनबाहेक अधिकांश देशको केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । उनले नेपालमा पनि फरक परिस्थितिका कराण सजगतापूर्वक मौद्रिक नीतिको कार्यादिशालाई लचिलो बनाएपनि विगतको जस्ता उदारता देखाउन अवस्था भने नरहेको उनको संकेत थियो ।

नेपालको मुद्रास्फीति घट्दो अवस्थामा भएपनि अझै पनि उच्च नै रहेकोले त्यसलाई घटाउनुपर्ने मौद्रिक नीतिको चुनौती रहेको उनले बताए । नेपालमा पनि थोक मुद्रास्फीति उल्लेख्य घट्नुको साथै भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति वृद्धिदरमा कमी आएको र थोक मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ऋणात्मक रहेकोले आगामी दिनमा मुद्रास्फीति भने घट्ने अवस्थामा नै रहेको उनले बताए ।

उनले धेरै युवा वैदेशीक रोजगारी र अध्यनमा जाँदा आन्तरिक मागमा कमी भएको र कर्जाको माग पनि घटेको बताए । बाह्य क्षेत्र सुधारको प्रभाव मौद्रिक क्षेत्रमा देखिएको र निक्षेपसँगै तरलतामा सुधार भई ब्याजदर घट्न लागेको उनले बताए । त्यसमा रेमिट्यान्सको पनि योगदान रहेको उनको तर्क छ ।