काठमाडौं,२१ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अबरोधकारण बुधबार दुवै सदनको बैठक स्थगित भएपछि लाखौं मिटरब्याजी पीडित निराश भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले दिएको अराजनीतिक र असंवैधानिक अभिव्यक्तिको विरोधका कारण संसद्का दुवै सदन नचल्दा मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा कानुनी परिभाषा गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, बैठक अवरुद्ध भएका कारण यसअघि ल्याइएको अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई दिनअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंहले धेरै मिहिनेत गरेको र दिल्लीसमेत धाएको भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । बिहिबारकालागि भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक शुक्रबारलाई सरेको छ । तर, शुक्रबार पनि बैठक बस्ने कुनै छाट छैन ।

बुधबारै प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा सन्देश सहित पठाउनुपर्ने थियो । उक्त सन्देश राष्ट्रिय सभामा सुनाईसकेपछि मात्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनेथियो । तर यो सबै नभएपछि मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धि अध्यादेशको व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा नआउने स्थिति बनेको छ । अन्तिम समयमा मात्र उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा सरकारले टेबल गरेको थियो । ढिलो टेबल गरेको भनेर संसद्मै सरकारको आलोचना भएको थियो ।

मिटरब्याज पीडितहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याजलाई कानूनीरुपमा दण्डनीय हुने प्रबन्ध गरेको थियो । सो अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परभिाषति गर्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने प्रावधान गरेको थियो । सरकारले त्यहीअनुरुप आयोग गठन गरी आयोगले संशोधति कानूनका आधारमा मटिरब्याज पीडितबाट उजुरी संकलन र छानबिन समेत गरिहेको छ । सरकारले कानुनमा समेत संशोधन गरेर आयोग गठन गरेपछि आन्दोलनरत पीडितहरु घर फर्किएका थिए । सरकारले कानुनको संशोधित व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै हाल मिटरब्याजी साहुकरहरु भने आन्दोलनमा छन् ।