काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेटको लक्ष्यभन्दा २३ अर्ब रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यो वर्ष सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि असार मसान्तसम्म २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको हो ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता कम भएर ब्याजदर उच्च भएका बेला सरकारले अनुमान गरेभन्दा पनि बढी कर्जा उठाउन लागेको हो । सरकारको तयारीले तरलता र ब्याजदरमा थप दबाब पुग्ने छ । सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । त्यसअघि यस आर्थिक वर्षको बजेटले सुरुमा २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले हरेक वर्ष सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्छ । आयोगले यो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस हिसाबले २ खर्ब ६९ अर्ब ऋण उठाउन पाउने सुविधा सरकारलाई छ ।

बजारमा तरलताको अभाव र ब्याजदर वृद्धिका कारण निजी क्षेत्रतर्फ अपेक्षित रुपमा कर्जा जान सकेको छैन । चालु आवको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२.६ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म ३.५ प्रतिशतमात्रै विस्तार भएको छ । अर्थात् असारदेखि चैत मसान्तसम्म वित्तीय प्रणालीबाट १ खर्ब ६२ अर्ब कर्जा गएको छ । असार मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ६ प्रतिशतभन्दा धेरैले विस्तार नहुने बैंकरहरु नै बताउँछन् । यस्तै चैत मसान्तसम्म निक्षेप भने ३ खर्ब ५६ अर्बले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जुन २०७९ असार मसान्तको भन्दा ७ प्रतिशतले वृद्धि हो ।