काठमाडौं । सरकारले असोज १ देखि सुरु गरिएको चाडपर्वलक्षित अनुगमनमा २२ वटा फर्मलाई कारबाही गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चार दिनमा अनुगमनबाट गरी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । विभागले बढी चहलपहल हुने क्षेत्र खाद्य, मिठाई, मासु, दूध, लत्ताकपडा, ड्राइफ्रुट्स, राजमार्गका होटललगायत सबै क्षेत्रमा अनुगमनलाई तिव्र पारेको हो । तर, सिजनमा मात्रै सक्रिय हुने अनुगमनले बजार प्रभावित हुने तर, उपभोक्तालाई राहत नमिल्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाई छ ।

अनुगमन टोलीले विभिन्न फर्मलाई कारबाहीसँगै कुलेश्वरको एक पसलको चिनी÷दाल राखिएका ५ वटा कोठा सिलबन्दीसमेत गरेको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताए । अनुगमन टोलीले असोज १ मा १८ वटा फर्म अनुगमन गर्दा तीन वटालाई कारबाही गरेको छ । तिनलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जनाइएको छ । सामाखुसी र कपूरधाराको रेडिमेड तथा थान कपडा पसल र ठमेलको खाद्यान्न बिक्री गर्ने पसलमा खरिद बिल बिजक नराखेकामा जरिवाना तिराइएको हो । असोज २ मा ३० वटामा फर्ममा अनुगमन गर्दा ४ वटालाई कारबाही गर्दै ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको विभागको भनाई छ ।

असोज ३ मा १६ वटा फर्ममा अनुगमन गर्दै पाँच वटालाई कारबाहीस्वरूप ६५ हजार जरिवाना गराइएको छ । यस्तै असोज ४ मा ३३ वटा फर्ममा अनुगमन गरी १० वटालाई ७० हजार जरिवाना गराइएको विभागको भनाइ छ । औषधि विभाग, पशुसेवा विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वातावरण विभागसहितको १२ वटा टोलीले चाडपर्वलक्षित अनुगमन सुरु गरेको विभागले जनाएको छ । ‘सबै विभागका कर्मचारी समेटिएका १२ वटा टोली छन्, तिनमध्ये १० वटा टोलीले देखिने गरी फिल्डमा अनुगमन गर्छ । अन्य समयमा दैनिक २० वटा पसल तथा फर्म अनुगमन गर्ने गरिए पनि अब ५० देखि ६० वटा अनुगमन गर्ने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ‘पहिला दिनमा २० वटा पसल अनुगमन हुन्थ्यो, हिजोआज दिनमा ३० देखि ३५ वटामा भइरहेको छ,विभागले भन्यो ।

’ उनले भने, ‘अब गति बढाउँदै लक्ष्यमा पुग्छौं ।’ चाडपर्वका बेला माग बढ्ने हुँदा व्यापारीहरूले अनुचित लाभ लिने भएकाले पनि अनुगमन बढाइएको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारका यी टोलीले विशषगरी थोक तथा ठूला सप्लायर्स, गोदाम, आयात तथा निर्यातमा केन्द्रित भएर अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ । तर केही पालिकाले अनुगमन गरे पनि धेरैजसोले चासो दिएका छैनन् । पालिकाहरूले थोक, खुद्रा, तरकारी तथा माछामासुका पसलमा अनुगमन गर्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

चाडपर्वलक्षित अनुगमन गत वर्ष पनि असोज १ बाट भएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्म १ हजार ७७ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएको वाणिज्यले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा २ सय २९ व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परेका थिए । तिनबाट २९ लाख ६५ हजार जरिवाना असुल भएको भट्टराईको भनाइ छ ।

४० फर्मबाट ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको वाणिज्यले जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बढी चहलपहल हुने क्षेत्र खाद्य, मिठाई, मासु, दूध, लत्ताकपडा, ड्राइफुड, राजमार्गका होटललगायत सबै क्षेत्रमा अनुगमन हुने जनाएको छ । तर, यी सबै क्षेत्रमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दैन । वाणिज्यले मूल्यसूची, लेबल, बढी मूल्य लिए—नलिएको अनुगमन गर्छ । खाद्यवस्तु र होटलमा पाइने खाद्यान्न, मिठाईको गुणस्तरका हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गर्छ ।

नापतौलकै हकमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अनुगमन गर्छ । माछामासुको गुणस्तर निरीक्षण पशु सेवा विभागले गर्छ । बिलबिजक, राजस्व छलीको विषयमा राजस्व र आन्तरिक राजस्व विभागले अनुगमन गर्छ । कृषि वस्तुको नियमन कृषि विभागले गर्छ । तर यी विभागबीच समन्वय हुन सकेको छैन । चाडपर्वको मुखैमा गरिने अनुगमन सरकारका तर्फबाट नाटक मञ्चन गरेजस्तै रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले टिप्पणी गरे । सरकार अनुगमनप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील नरहेको मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले बताए ।