काठमाडौं । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले ठूलो परिमाणमा विकास खर्च गर्नुपर्ने बेला सरकारी ढुकुटीमा करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारले विकास खर्च बढाएर रोजगारी सृजना र नागरिकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारी खर्च बढ्न नसकेकाले ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो ।

बजार माग घटेको, महंँगी अकासिएको, उद्योगहरूको उत्पादन, उत्पादकत्व र क्षमता उपयोगमा ह्रास आएको, कर्जा माग बढ्न नसकेको, नीतिगत व्यवस्था कसिलो भएको लगायत कारण राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको आत्मबल खस्किएको छ ।

यही कारण कर्जा माग हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने करिब ९४ अर्ब अधिक तरलता (अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक) छ । यस्तो अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च बढाएर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा सरकारले ढुकुटीमा पैसा थन्क्याएर ठीक नगरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा गरी मंगलबारसम्म करिब २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जसअनुसार संघको खातामा करिब ५० अर्ब, प्रदेश सरकारको खातामा ८७ अर्ब र स्थानीय सरकारको खातामा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात छ ।

स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६९ अर्ब (६० प्रतिशत) वाणिज्य बैंकहरूमा र ४६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा छ । गत असारमा सरकारको ढुकुटीमा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्षको रकम र चालु आर्थिक वर्षको सरकारको आय जोडेर करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा भएको हो । गत भदौ ३१ सम्म सरकारले ८ अर्ब १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । यो सरकारको वार्षिक लक्ष्यको २.७ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको १.५४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य तय गरेको छ । तथ्यांकमा गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च केही बढेको देखिए पनि त्यो अपेक्षाभन्दा धेरै कम भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । आजको कान्तिपुरमा यज्ञ बञ्जाडेले समाचार लेखेका छन् ।