काठमाडौं, भदौ २४ । जलविद्युत्‌को विकासमा सरकारको नीति तथा कानुन बाधक रहेका बेला राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका नदीनालामा एकभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै मस्यौदा तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० को प्रारम्भिक मस्यौदामा संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीनालामा एकभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा संरक्षणभित्रका नदीमा एउटा मात्रै आयोजना बनाउन पाइने, क्षमता वृद्धि गर्न नपाइने र ५० प्रतिशत मात्रै पानीको उपयोग गरेर आयोजना विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सीमा नदी भए २५ प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने र संवेदनशील क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्नै नपाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । मस्यौदाको परिच्छेद १२ मा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न नदीनाला, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र बग्ने नदी खोलामा उच्च सुक्खा मौसम (ड्राई पिक पिरियड) भर न्यूनतम बहावको कम्तीमा २५ प्रतिशत वा वातावरणीय प्रभावअध्ययनअनुसार जुन बढी हुन्छ, सोही कायम रहने गरी जल निर्बाध खुला छाड्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले तयार गरेको प्राम्भिक मस्यौदामा सरोकारवालाको राय संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाले भने यस व्यवस्थाले झनै समस्या पार्ने प्रतिक्रिया दिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल इप्पान का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नियमावलीको मस्यौदा ऊर्जा विकासमा निकै बाधक रहेकाले जलविद्युत् प्रवर्द्धकको सुझाव समेटेर मात्रै नियमावली जारी गर्न अनुरोध गरे ।जलविद्युत् उत्पादन हुने भनेकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हो । तराईमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुँदैन । पहाडी क्षेत्रमा कतै चुरे संरक्षण क्षेत्र, कतै मध्यवर्ती संरक्षण क्षेत्र त कतै हिमाली संरक्षण क्षेत्रका नाममा सबै ठाउँलाई संरक्षणभित्रै राखिएको छ, दुलालले भने,मस्यौदामा आयोजनाको क्षमता बढाउन नपाइने, एउटा खोलामा एकभन्दा बढी आयोजना बनाउन नपाउने, सीमा खोलामा २५ र संरक्षण क्षेत्रभित्र भए ५० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने, संरक्षण क्षेत्रको वनक्षेत्र उपयोगका लागि पहिला कम्पनीका नाममा निजी जग्गा किनेर पछि संरक्षण क्षेत्रका नाममा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै १ रुख काट्दा २५ रुख रोप्नुपर्ने, प्रतिहेक्टर १६ सय रुख रोप्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको हकमा पनि आवश्यक देखिए मात्रै सहमति दिने, ५ अहिले सरकारलाई शतप्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएकामा संरक्षण क्षेत्रले ५ प्रतिशत रोयल्टी कुन आधारमा मागेको हो भनेर पनि दुलालले प्रश्न गरे । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले संरक्षणभित्र निर्माण प्रक्रियामा गएका आयोजनालाई समेट्ने गरी नियमावली बनाउनू भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि विभागले त्यसविपरीत आवश्यक देखिए मात्रै अध्ययन सहमति दिने गरी मस्यौदा अघि बढाएको छ ।

विभागको नयाँ मस्यौदामा एक नदीमा एक आयोजना मात्रै बनाउन पाउने व्यवस्थाले समस्या पार्ने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाको भनाइ छ । ‘मस्यौदा हेर्दा यसमा रहेको एक नदी एकभन्दा बढी आयोजना निर्माणको अनुमति नदिइने भन्ने व्यवस्था छ । छलफलपछि विभागले प्रारम्भिक मस्यौदा भएको र यसलाई जलविद्युत् प्रवर्द्धकको राय र सुझावलाई समेटेर अन्तिम रूप दिने बताए।