काठमाडौं । संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरुले आफूहरूलाई बजेटको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार संघीय संसद् र प्रदेशसभाको काठमाडौंमा जारी भेलाको १२ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डे उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूको कार्य संचालनमा कुनै पनि कारणबाट बजेट अभाव हुने वातावरण नबनाउन सभामुख र उपसभामुखको भेलाले निष्कर्ष निकालेको हो । त्यसैगरी संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरूका लागि भौतिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, गराउन पनि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रतिनिधिसभाका सचिव पाण्डेले जानकारी दिए । 

शुक्रबार र शनिबार भएको भेलाले संसद्को अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सो बारे पनि सरकारलाई सचेत गराउने जनाएको छ । पूर्व बजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा उठेका विषय समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने र उल्लेखित कार्यक्रम हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन अगावै सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने पनि तय गरिएको बताए ।

भेलाले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सभा तथा सचिवालयका काम कारबाहीहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, संसदीय काम कारबाहीलाई कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नदिनका लाग प्रदेशसभाका कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्न, गराउन लागिपर्ने निष्कर्ष पनि भेलाले निकालेको छ ।

कार्यक्रमको निष्कर्ष

प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका माननीय उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्ष र सातवटै प्रदेश सभाका माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुखहरूबीच संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा मिति २०८० साउन ५ र ६ गते चन्द्रागिरि, काठमाडौंमा अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । सो कार्यक्रमका निष्कर्षहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् स्

१.संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूबीच पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालहरूको पहिचान, सभाका कामकारवाहीहरूलाई थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।

२.कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन कानून निर्माणकै क्रममा आवश्यकता रकार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, निर्माण भैकसकेपछि कानून कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्ने कार्यको थालनी गर्ने । साथै सभा तथा समितिबाट दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने र सो कार्यको लागि सभाहरूबीच आपसी सहकार्य गर्ने ।

३. संसद्को अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेशहुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्वन्धमा सरकारलेसभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, साथसाथै सभाको कार्यबोझको जानकारी अधिवेशन अगावै सभाध्यक्षलाई दिनसरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

४.व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलव्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनैपनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । संसद् र सचिवालयलाई भौतिक स्रोतका साथै पर्याप्तदक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न गराउन प्रयत्न गर्ने ।

५. राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन सम्वन्धी विशेष समितिको सिफारिस सम्वन्धमा सभाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।

६. पूर्व बजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथीको छलफलमा उठेका विषयहरू समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चिता गर्ने र उल्लिखित कार्यक्रमहरू हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन अगावै सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।

७.संविधान प्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागिप्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने । साथै उपसभामूखहरूको कार्यबोझलाई विस्तृतीकरण गर्न पहल गर्ने ।

८. संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढिकरण गर्न थप आवश्यक कानूनहरूको पहिचान र प्राथमिकिकरणसहित कानून निर्माण गरी प्रदेश सभालाई प्रभाकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने । साथै संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्बिचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

९. संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहन्छन । सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संघीय संसद्मा हुने राजनीतिक फेरवदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुनेकुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रिय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने ।

१०. सभा तथा सचिवालयका कामकारवाहीहरूलार्ई प्रविधिमैत्री बनाउन आफ्नै डाटा सेन्टर लगायत आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गर्ने, डाटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीलाई प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्नेतर्फ पहल गर्दै सभा र सचिवालयलाई क्रमशः पेपरलेस बनाउदै लैजाने।

११. संसदीय कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन छुट्टै कानून वमोजिम गर्न गराउन पहल गर्ने ।

१२. संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य र कर्मचारीको क्षमता तथा व्यवसायिकता अभिवृद्धि, अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कामलाई प्रोत्साहित गर्ने ।