Thursday, November 21, 2024

२०८१ मंसिर ६, बिहीबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृप ध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन


सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृप ध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृप ध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला र पाण्डेको संसदीय सुनुवाई सकेर नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको समितिका सभापति ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिए ।

संसदीय सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश नृप ध्वज निरौलाले संविधान र कानुनले न्यायपालिकालाई सुम्पेको भूमिका र जिम्मेवारीलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले न्यायपालिकामा हुने सुशासन विपरीतका गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन र निगरानीको संयन्त्र गठन हुनुपर्ने अवधारणा व्यक्त गर्दै सुशासन विपरीतका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने न्यायिक नेतृत्वको कार्ययोजनामा आफूले सहयोग गर्ने बताए ।

प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाले प्रस्तुत गरेको कार्य योजनामा न्याय सम्पादनमा सक्रिय रहने, फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयन गर्ने, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्ने, न्यायिक सुशासनमा जोड दिने लगायतका प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको दायित्व निर्वाह गर्न भरपुर प्रयत्न गर्ने गरे ।

सुनुवाईका क्रममा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्य अदालतको तुलनामा मुद्दाको चाप अत्यधिक रहेको भन्दै मुद्दामा छिटो छरितो न्याय सम्पादन गरी मुद्दाको फछ्र्यौट दर बढाउने र मुद्दा बक्यौता न्युनिकरण गर्न प्रयास गर्ने बताए ।

संसदीय सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले, प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको कार्य योजनाको कार्यान्वयन, अदालतप्रति आम मानिसको भरोसा वृद्धि गर्ने उपाय, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन गर्नुपर्ने काम, न्याय सम्पादनमा हुने गरेको ढिलाइको अन्त्य, न्यायालयमा बिचौलियाको अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।