काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको भदौमा मात्र ३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसअनुसार सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा ४९ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । साथै सेवा क्षेत्रमा १८.३५, उत्पादनमा ५.१०, पूर्वाधारमा २.४ र सूचना तथा प्रविधिमा १.२ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १३ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । खुद विदेशी लगानी भने २ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कम भित्रिन थालेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले लचिलो नीति लिन थालेको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड कायम गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने जनाइएको छ । यस्तै सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ०८० सालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, जलाशययुक्त जलविद्युत्लगायत सम्भाव्य ठूला परियोजनाको पहिचान तथा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी विदेशी लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

’सरकारले लचिलो नीति लिए पनि झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्र तथा ऐनरनियमहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएकाले नेपालमा सम्भावित वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई निरुत्साहित बनाएको अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक वर्ष निकाल्ने ‘लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०२३’ को नेपालसम्बन्धी अंशमा उल्लेख छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्र तथा ऐनरनियमहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएकाले नेपालमा सम्भावित वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई निरुत्साहित बनाएको प्रतिवेदनमा छ ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न तत्पर रहेको सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराए पनि त्यसको व्यावहारिक र अर्थपूर्ण कार्यान्वयन अझै भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोरोना महामारीमा थपिएको राजनीतिक अस्थिरताबीच नेपाल वैदेशिक लगानीको आकर्षक गन्तव्य हुन सक्थ्यो ।

तर माथिका चुनौतीहरूका बाबजुद पनि नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रत्यक्ष लगानीमा भने वृद्धि भएको छ ।’ नेपालमा विशेष गरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार र कृषिमा लगानी गर्न पर्याप्त सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा छ । गत आर्थिक वर्ष ३२७ उद्योगमा ३८ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

तर नेपालमा खुद ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ९एफडीआई० भित्रिएको छ । कुल ७ अर्ब ७६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिए पनि १ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएकाले खुद विदेशी लगानी ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ देखिएको थियो । नेपालमा ५५ राष्ट्रबाट एफडीआई आउने गरेको भए पनि हरेक वर्ष विदेशी लगानीको लाभांशबापत बाहिरिने रकम बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो समय लगानी पनि घट्दै गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको सीमा घटाइएकाले पनि मुलुकमा भित्रिने विदेशी लगानी घटेको हुन सक्ने उद्योग विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले बताए । ‘प्रतिबद्धता रकम केही घटे पनि प्रोजेक्टको संख्या बढ्दो नै छ, महिनाअनुसार घटबढ देखिए पनि समग्रमा बढेकै देखिन्छ, विदेशी लगानीको सीमा घटेकाले पनि रकम घटेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको विभागले जनाएको छ । अनलाइनमार्फत ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरिए पनि अटोमेटिक रुट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले सुनाए ।

आर्थिक वर्ष ०७८र७९ मा २९५ वटा उद्योगमा ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । उक्त वर्ष खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो । कुल १९ अर्ब २१ करोड ९० लाख भित्रिए पनि ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएको थियो । त्यसैले खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ भित्रिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा नेपालमा कुल १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।