काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दरको वाञ्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम भएको धारणा व्यक्त गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि अहिलेको मन्दी हटाउन प्रयास अपर्याप्त भएको बताएको छ ।
व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य भएको महासङ्घको धारणा छ । वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने महासङ्घको धारणा रहेको छ ।
यस्तै २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने छ । स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवर्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान तीन/तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ तर सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्धनमा बजेट मौन छ भने आयकरमा गरिएको कटौतीलगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासङ्घको भनाइ छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारतनजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न भए पनि बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीको म्याद थप, मूल्य समायोजन र बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।
