काठमाडौं । नेपालको हवाई यातायात सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारीमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आय–व्यय (बजेट) पास गरेको छ । पर्यटनमन्त्री सुदन किराती अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम पास गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए ।

उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेट ५ अर्ब १९ करोडले घटेको छ । भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले प्राधिकरणले यस वर्ष पूर्वाधारमा ५ अर्बले घटाउँदै ३६ अर्बमा बजेट तयार पारेको हो । चालु वर्ष प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरका विमानस्थलबाट १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसबाहेक नेपाल सरकारले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीबापत ६ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । यी दुई स्रोतबाहेक प्राधिकरणसँग ६ अर्ब ७ करोड बैंक मौज्दात  छ । सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि करवापत् २ अर्ब ३४ करोड फिर्ता पाउनुपर्ने रकम छ भने २०८० साउन १ को पेश्कीबापतको मौज्दात रकम ४ अर्ब ८५ करोड गरी प्राधिकरणले ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु वर्षको स्रोत भनेको छ ।

खर्चतर्फ प्राधिकरणले १९ अर्ब विमानस्थल पूर्वाधार विकास लगायतमा पुँजीगत खर्च गर्ने भनेको छ । त्यस्तै कार्य सञ्चालन तथा कर्मचारी अवकास र चालु खर्चमा ४ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले यस वर्ष नेपाल सरकारलाई लाभांशवापत २९ करोड बुझाउने, कर्मचारीलाई बोनसवापत ५ करोड ८९ लाख वितरण गर्ने, आयकर व्यवस्थामा २ अर्ब १३ करोड, स्थिर सम्पत्ति प्रतिस्थापन कोषमा १ अर्ब ६३ करोड र वायुयान सञ्चालन कोषको ननअपरेटिभ खातामा ८२ करोड गरी ३६ अर्ब ६५ करोड उपयोग (व्यय) तर्फ विनियोजन गरेको छ ।

यस वर्ष प्राधिकरणले सिमरा तथा नेपालगन्ज विमानस्थलमा जहाज अवतरणमा सहायता दिने भीओआर-डीएमई उपकरण जडान गर्ने, सुर्खेत, विराटनगर, चन्द्रगढी, जनकपुर, धनगढी, लुक्ला, जोमसोम, रामेछाप विमानस्थलमा यात्रुहरुका लागि एक्सरे मेसिन जडान गर्ने, बझाङ, बाजुरा, खानिडाँडा, तुम्लिङ्गटार तथा भोजपुर विमानस्थलहरुमा मौसम सम्बन्धी उपकरण जडान गर्ने, राजविराज र सुर्खेत विमानस्थमा एरोनटिकल ग्राउन्ड लाइट र एयरफिल्ड लाइट जडान गर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिमरा, जनकपुर तथा चन्द्रगढी विमानस्थलमा ब्यागेज हयाण्डलिङ प्रणाली जडान गर्ने, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर सिम्युलेटर राख्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टावरमा इलेक्ट्रोनिक फ्लाइट स्ट्रिप, चरा धपाउने उपकरण जडान गरिने भएको छ । सिमरा, भरतपुर, तुम्लिङ्गटार तथा राजविराज विमानस्थलका लागि चारवटा दमकल खरिद गरिदिने भएको छ । त्यस्तै जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलमा अग्नी नियन्त्रकका लागि फायरवाच कन्सोल राखिने भएको छ ।

सञ्चारतर्फ नेपालगञ्च, सिमरा, बिराटनगर, चन्द्रगढी, धनगढी, जनकपुर, लुक्ला, सिमिकोट, जोमसोम तथा सुर्खेत विमानस्थलहरुमा दुई जना एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले एकैसाथ जहाजसँग सञ्चार गर्न सकिने भीसीसीएस प्रणाली जडान गरिने भएको छ । यस वर्ष प्राधिकरणले उड्डयन तथा हवाई सुरक्षा सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकास तथा विमानस्थल सञ्चालन, मानव संशाधन विकास, यात्रु सेवा सुविधा अभिवृद्धि लगायतमा बजेट केन्द्रित गरेको जनाएको छ ।

बजेटले निर्माण सम्पन्न भइसकेका गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गराउन वायुसेवालाई अवतरण, विशान, सञ्चार तथा शुरक्षा शुल्कमा सहुलियत दिने, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण लगायतका पूर्व तयारीका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै लगानी मोडालिटी यस वर्ष तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने जनाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी अन्तरप्रदेश उडानलाई प्रोत्सहान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

उडान सुरक्षा सुधार्न विमानस्थलहरुमा उड्यन उपकरण, सुरक्षा उपकरण, मौसमी उपकरणको जडान, स्तरोन्नति गरिने, आन्तरिक विमानस्थलहरुमा भू–उपग्रहमा आधारित यान्त्रिक उडान प्रणाली क्रमशः लागू गर्दै लगिने प्राधिकरणको योजना छ । प्राधिकरणले अब नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा संघीय मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पुराना विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्यलाई पनि यही प्रक्रिया अपनाएर अघि बढाउने उल्लेख छ । उसले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, हेलिप्याड निर्माण गर्दा जमिनको सहायतामा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि पालना गराउने भनेको छ । प्राधिकरणले यो वर्षदेखि ५ करोडमाथिका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई नै मर्मतको जिम्मा दिने नीति पारित गरेको छ । प्राधिकरणले काठमाडौं केन्द्रित वायुसेवालाई उपत्यका बाहिर उडानमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याएको छ ।