काठमाडौं । संवैधानिक संकटको सामना गरिरहेको कोशी प्रदेशको नयाँ नेतृत्वले आज पुनः अर्को बजेट सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । प्रदेशमा जारी बजेट शून्यता अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज अध्यादेश ल्याउन लागेका हुन । यसअघि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जारी गरेको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि भदौ ११ देखि प्रदेशमा बजेट शून्यता छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले आइतबार पुनः अर्को बजेटसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि बजेट शून्यता अन्त्य हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेटसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शनिबार सिफारिससहित पठाइसकेको बताए । बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको सिफारिस प्राप्त भएकाले आज प्रदेश प्रमुखबाट पुनः अध्यादेश जारी हुने प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सर्वोच्चको परमादेशबाट शुक्रबार मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउन प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश ०८० जारीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयसहित प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष पठाइएको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा र स्वास्थ्यमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकुमार मेन्याङ्बोले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको स्रोतगत र आर्थिक व्ययको विवरण, कार्यक्रमगत बजेट विनियोजन सार्वजनिक गर्ने र पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि मन्त्री मेन्याङ्बोको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यसअघि जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वकै सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले चालु बजेट अधिवेशन जेठ ३१ राति १२ बजेबाट अन्त्य गरेर जेठ ३२ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री थापाले उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि भदौ ११ देखि प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो । बजेट शून्यताले प्रदेशभरिका मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, साना उद्योग दर्ता, मनोरञ्जन, विज्ञापन र दहत्तरबहत्तर (गिट्टी, बालुवा) कर प्रभावित हुने अवस्था निर्माण भएको थियो ।
