Saturday, November 23, 2024

२०८१ मंसिर ८, शनिबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा


हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा

काठमाडौं,२६ असार ।  हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । सन् २००८ बाट निर्माण सुरु गरिएको यो लाइन करिब १५ वर्षमा निर्माण सकिएको हो । प्रसारण लाइनलाई सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण कर्जामा सन् २००८ मा सुरु गरिएको थियो । हेटौंडा–भरतपुर र भरतपुर–बर्दघाट गरी दुई खण्ड बनाएर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

तर प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटानमा भएको ढिलाइ, ठेकेदार कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदा विश्व बैंकले ०७८ कात्तिकमा आयोजनाबाट हात झिकेको थियो । त्यसपछि सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बाँकी काम अगाडि बढाइएको आयोजना प्रमुख सन्तोष साहले जानकारी दिए ।

हेटौंडा–भरतपुर खण्ड प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि हेटौंडाबाट भरतपुरतर्फ र भरतपुरबाट हेटौंडातर्फ करिब १७० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुने प्राधिकरणले बताएको छ । अहिले रहेको पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट करिब ९० मेगावाट मात्र विद्युत् प्रवाह हुँदै आएको थियो । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलस्थित पुरानो हेटौंडा सबस्टेसनबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिका आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको छ । नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढ गर्न र बनाउन अनि पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हेटौंडा–भरतपुर खण्ड निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आइकम टेलबीच ०६५ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर काम नगरी रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइनको काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको ३ लाख ५७ हजार अमेरिकी डलर पनि जफत गरेको थियो । यसैगरी प्राधिकरणले काम ढिला गरेबापत उक्त कम्पनीलाई करिब १६ लाख डलर विलम्ब जरिवाना पनि लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ टेन्डर खुलाएर ०७७ जेठमा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।