Thursday, November 21, 2024

२०८१ मंसिर ६, बिहीबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

कीर्तिपुरका सहकारी सञ्चालक भागेका छैनन्, ऋण लिएर रकम फिर्ता नगर्ने विरुद्ध नगरपालिका जान्छः सुजिन्द्र महर्जन [भिडिओ सहित]


कीर्तिपुरका सहकारी सञ्चालक भागेका छैनन्, ऋण लिएर रकम फिर्ता नगर्ने विरुद्ध नगरपालिका जान्छः सुजिन्द्र महर्जन [भिडिओ सहित]

काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र अहिले ८४ बढी सहकारीहरु सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो आर्थिक तरलताकाबीच पछि सहकारीहरुले आआफ्नो जिम्मेवारी निभाइ रहेका छन् भने, बचत कर्ताको रकम सुरक्षीत भएको जनाउ दिइरहेका छन् । तर, केहि सहकारीका कारण इमान्दार सहकारी र केहि बचत कर्ता र ऋणीका भ्रमपुर्ण अभिव्यक्तीले सहकारीकर्मी समस्यामा रहेका छन् । जुन विषयलाई मध्यनजर गर्दै कीर्तिपुर नगरपालिकाले बचत कर्ताको रकम सुरक्षीत गर्न र ऋण लिएकालाई प्रक्रिया पुर्याई तत्काल ऋण फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । नगरको निर्देशन पालना नभए तत्काल कारबाही अघि बढाउने सम्मको निर्णय नगरको छ । यस्तो अबस्थामा हामीले नगरका सहकारी विभाग प्रमुख तथा सुचना अधिकारी सुजिन्द्र महर्जनसँग अहिलेको सहकारीको अबस्था, नगरको भूमिका तथा बचत कर्ताको रकमको सुनिश्चीतताका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । उनिसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

केही दिन पहिले कीर्तिपुर नगरपालिकाले सहकारीका ऋणी सदस्यलाई ऋण तिर्न आव्हान गरेको थियो । त्यसपछि तुरुन्त वाग्मति प्रदेशले पनि त्यही विषयको सुचना जारी ग¥यो । कीर्तिपुर नगरपालिकाले वाग्मति प्रदेशको आदेशमा सुचना जारी गरेको हो कि आफैलेगरेको हो ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त वाग्मति प्रदेशको सूचना आउनुभन्दा पहिले कीर्तिपुर नगरपालिकाको सुचना प्रकाशित भएको हो । त्यसैले त्यो सूचना वाग्मति प्रदेशको आदेशमा वा निर्देशनमा जारी गरेको होईन । वाग्मति प्रदेशसंग एक किसिमको समन्वयमा काम भईरहेको छ तर निर्देशनमा चाहिँ होईन । दोस्रो कुरा त्यसरी सूचना जारी गरेरै ऋणीहरुलाई किनपनि ताकेता गरेको हो भने विशेषगरी सहकारी संस्थामा कोभिडकालको सुरुवातदेखी नै कारोबारको हकमा समस्या हुँदै गएको देखियो जसले गर्दा विशेषतया ऋण परिचालनमा समस्या देखियो । त्यसपछि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि सहकारीमा ऋणीहरुले अब ऋण तिर्नपर्दैन भनेर भ्रामक कुरालाई एउटा अभियान नै चलाएर सदस्यहरुमा भ्रामकता सिर्जना गरिदिने पनि काम गरिदियो त्यसपछि सहकारीहरुमा ऋणीहरुले ऋण तिर्न नआईदिने तर बचतकर्ताहरुले चाहिँ बचत फिर्ता लिने क्रम बढ्दै गयो यसरी विरोधाभासपूर्ण वातावरण बनिसकेपछि सरकारीको ऐननियम र प्रावधानमा टेकेर सूचना जारी गरेको मात्रै हो, यसमा नयाँ केहीपनि छैन, कानूनमै भएको विषयलाई स्पष्ट मात्रै पारेको हो ।

अहिले कीर्तिपुरमा रहेका सहकारीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
कीर्तिपुर नगरपालिकअन्तर्गत नियमनको दायराभित्र रहेका सहकारीहरुमा अहिले बाहिर हल्ला भएको जस्तो सहकारी सञ्चालकहरुले रकमको दुरुपयोग गरे, सहकारी भागे भन्ने किसिमको संस्थाहरुमा देखा परेको भन्ने छैन तर केही संस्थाहरुमा चाहिँ बचत तथा ऋणको कारोबारमा केही समस्या भने देखिएको पाईएको छ । यसरी समस्या सिर्जना भएका कतिपय सहकारीसँग हामीले समन्यव गरेर ति समस्याको सक्दो समाधान गर्ने सहयोग गर्ने र समस्या नभएका सहकारीसँग पनि हामीले परामर्श दिएर या लिएर हुन्छ त्यहाँ समस्या आउन नदिने अभियानमा लागेका छौं । कीर्तिपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई गर्दाखेरी नगरभित्र रहेका १४ वटा सहकारी निष्कृय छन् भन्ने कुरा उठेको थियो । अहिले पनि ति सहकारी निष्कृय नै छन् कि के छ अवस्था ।
निष्किृय भएका सहकारी खारेज गर्न हामीले सूचना निकालिसकेका छौं । सहकारी ऐन बमोजिम नै हामीले तीन वर्ष लगातार साधारण सभा पनि नगर्ने र साधारण सभाको प्रतिवेदन पनि नबुझाउने सरकारी संस्थाहरुलाई हामीले खारेजको प्रकृयामा लगेका थियौं । र ति १४ सहकारीमध्ये ४ वटा सहकारीले भने हामी राम्रोसँग सहकारी पुनः सञ्चालन गछौं भन्नै प्रतिबद्धता गरेकाले बाँकी नौ वटा सहकारी मात्र खारेजको प्रकृयामा लगेका छौं ।

अहिले देशैभरि सहकारीहरुमा समस्या देखिन थालेको छ यस्तो किसिमको समस्या कसरी र किन भयो ?
वास्तवमा सहकारी संस्थामा यस्तो किसिमको जुन समस्या देखियो, त्यो चाहिँ अनपेक्षित नै थियो । त्यस्तो खालको समस्या सिर्जना होला भनेर कसैले पनि अनुमान गरेको थिएन । कोभिडकालमा जब आर्थिकमन्दी छायो, त्यसले विश्वअर्थतन्त्रलाई नै असर ग¥यो । यही क्रममा नेपालका सहकारी क्षेत्र पनि अन्य कुरालाई मतलब नगरिकन त्यसैको प्रभाव प¥यो भन्दै एउटै लयमा जाँदैगर्दा र विश्वमा आर्थिकमन्दीको समाधान भएपछि हाम्रो समस्या पनि हल हुन्छ भनेर बसिराख्दा, त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो र सहज अवस्थामा पनि सहकारी सञ्चालक, सहकारी अभियन्ता तथा सहकारी नियमनकारी निकायहरुले समेत त्यसलाई हेक्का नराखी अगाडी बढ्न नसक्दाको परिणाम हो भन्ने लाग्छ ।

जब नगरपालिकाबाट ऋणीहरुले ऋण तिर्न आव्हान गरिएको सूचना प्रकाशित गरियो त्यसपछि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा नगरपालिकाले अब बचतकर्ताको बचत कहिले आउँछ त्यस विषयमा पनि सूचना प्रकाशित गरिनुपर्छ भन्ने सदस्यहरुको माग थियो । यस विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
पक्कै पनि त्यो सूचना प्रकाशित भईसकेपछि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा सहकारी संस्थाको सदस्यहरुबाट आएको प्रतिकृया मैले पनि सुने, हेरे पनि । तर अधिकांश सदस्यहरुले कुरा नबुझिएको मैले पाएँ किनकि ऋण तिर्नु भनेकै वास्तवमा बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्नु हो । यदि कुनै ऋणी सदस्यले ऋण तिरेन अथवा सहकारीबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्न आएन भने संस्थाले वा संस्थाका कर्मचारीले बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्न सक्तैन । ऋण असुल तथा चुक्ता गर्नु बचतफिर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ भन्ने कुरा उहाँहरुले भुल्नुभएको जस्तो लाग्यो । त्यसकारण समग्रमा भन्नुपर्दा संस्थाको स्रोत परिचालनको जुन चक्र छ, त्यो चक्र अन्तर्गतकै ऋण भुक्तान र बचतफिर्ता एउटा महत्वपूर्ण भाग हो र यही कुरालाई जोडेर नै नगरपालिकाले त्यो सूचना प्रकाशित गरेको हो । र बचतफिर्ता गराउनकै निम्ति हामीले सहकारी संस्थासँग परामर्श गरी एकआपसमा समन्वय गरेर त्यो प्रकृयालाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।

अहिलेको यो सहकारीको समस्या भनेको तीनै तहका सरकारको समस्या पनि हो र ति तीनैवटा सरकारसँग यस विषयमा कसरी समन्वय भईरहेको छ ?
मुख्यतया भन्नुपर्दा अहिले तीनवटै तहका सरकारको दायरा वा क्षेत्राधिकारभित्र सरकारी पनि पर्छ, त्यसमध्य पनि पुरानो पृष्ठभूमि अथवा पुरानो अनुभव भएको उच्च अधिकार प्राप्त संघीय सरकार यसमा बढी क्षमता राख्छ र कानूनले पनि संघीय सरकारलाई नै बढी अधिकार दिएको छ । यसका साथै प्रदेश सरकारका सहकारी कार्यालयहरु ऋझै व्यवस्थित भएका छैनन् । सात वटै प्रदेशमा सहकारी सम्बन्धित काम तथा कार्यालयहरु कानून तथा संविधानसूचीअनुसार व्यवस्थित भएको पाइंदैन । त्यस्तै, स्थानीय तहमा पनि करिब करिब त्यही नै हालत छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सहकारीसँग सम्बन्धित नियमनकारी कार्यालय, विभिन्न शाखा र कर्मचारीको सुव्यवस्था भईरहेको छैन, यहीकारणले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नंुपर्ने कामकार्वाहीहरु प्नि व्यवस्थित तरिकाले भएको देखिन्न । यसले गर्दा तीनै तहका सरकारबीच जुन किसिमको काम तथा समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन जस्तो मलाई लाग्छ ।

अहिलेको यस्तो असहज परिस्थितिमा बचत तथा ऋण सहकारीले कस्तो कदम चाल्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?
मुख्यतया अहिले समस्या आउनुको प्रमुख कारण भनेकै सहकारी संस्थाहरु सहकारी संस्थाकै रुपमा चल्न नसकेकाले र त्यहाँको क्रियाकलाप स्थापनाकाल देखि जुन रुपमा हुनुपर्ने हो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसैले यहाँ सचिनु पर्ने कुरा भन्नुपर्दाखेरि सहकारी सस्थामा सबै कामहरु सदस्य केन्द्रति मात्रै हुनुपर्याे । चाहे त्यो सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा सेयर बिक्रीमा होस् चाहे बचत गर्ने कुरामा होस् अथवा बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानि गर्ने कुरामा होस सहकारीबाट गरिने हरेक गतिविधिहरु सदस्य केन्द्रति हुनुपर्छ एउटा कुरा र अर्काे अहिलेको समयमा मुख्य समस्या देखिएको के पनि हो भने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सस्थाहरुको बचत परिचालनको मुख्य आधार नियमित बचतलाई गर्नुपथ्यो, मासिक बचतलाई गर्नुपथ्यो, जुन कुरा सबन्धित सस्थाहरुको जुन नियममा पनि छ र सहकारी सस्थाको मूल्य मान्यतामा पनि छ तर त्यो कुरालाई आधार बनाउनुको साटो अधिकासं सस्थाहरु आवधिक बचतलाई सामान्य भाषामा ए फ डि फे स डि डिपोजीटलाई आफ्नो बचतको मुख्य आधार बनाउन उहाँहरु तल्लिन हुनु लाग्नुभयो त्यसको कारणले पनि समस्या आयो त्यसकारण अब चाहि पहिलो कुरा सदस्य केन्द्रत भएर अगाडि बढ्नुपर्याे दोस्रो कुरा आफ्नो बचत परिचालनमा नियमित बचतलाई आफ्नो बचत मख्य आधार बनाउनुपर्याे र तेस्रो कुरा ऋण परिचालनको सम्बन्धमा विभिन्न विषय अथवा कोणबाट एउटा मापदण्डहरु बनेका छन् त्यो भनेको सहकारी सस्थाका सञ्चालकहरुले ऋण लिँदाखेरि ४९ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरुले ऋण लिन पाइदैन र अर्को पूँजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यले ऋण लिन पाइदैन र यो दुई कुरालाई मुख्य मानेर जुन जुन सस्थामा व्यवास्ता गरियो र बुझ पचाएर ऋण परिचालन गरियो ति सस्थाहरुमा बढी समस्या आइरहेको छ । यही सन्दर्भमा बाहिर हल्ला नआए पनि सहकारी सस्थाको ऋण परिचालनमा समस्या आउनु उहाँहरुको कमजोरी र गल्तीले गर्दा पनि समस्या आएको देखिन्छ । बचतको विषयमा र ऋणको विषयमा सदस्य केन्द्रीत भएर आफ्नो कार्य अगाडि बढाउने हो र यीे तीन कुरालाई ध्यान राख्ने हो भने अहिलेको समस्याबाट पार पाउँन उहाँहरुलाई ठूलो आधार बन्छ जस्तो लाग्छ । त्यो संगसंगै सस्थाहरुले आफ्नो कारोबार गर्दा बचत, ऋण र सेयर यी कुराहरुको आपसमा सम्बन्ध भएको हुनाले कुन रेसियोमा कति ऋण प्रवाह गर्ने भन्ने नियम बनाएर सस्थाले लागू गर्नुपर्छ । मुख्य तया सदस्यहरु नै सस्थाको मालिक हो, सस्थाको अंशियार उहाँहरु नै हो र सदस्यहरुले नै सस्था चलाउने हो भन्ने कुरा व्यावहारिक रुपमा स्थापित गर्न सके अहिलेको समस्या हल हुन्छ ।