काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्थाका नेतृत्वले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदी कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको भेटमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष किसान सुनार, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली र नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारसहितको टोलीले विलासिता कर लागू गर्दा आफूहरूको व्यवसाय धराशायी हुने भएकाले पुनः विचार गर्न माग गरेको हो ।
यी संस्थाहरूले कर र भन्सारका दर छिमेकी भारतको भन्दा बढी हुँदा नेपाली व्यवसायले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले यो व्यवस्था कायम रहेमा आफूहरू कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझ्ने र मिल्नेसम्मका माग पूरा गर्न लागिपर्ने बताए ।
यसैबीच नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ सङ्घर्ष समितिले सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेजीको माग गर्दै आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले विलासिता कर र हीरा पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै केही दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
