काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि ७ बुँदे नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । विभागले एक विज्ञप्ती जारीगरि सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखा परेको समस्या कारण सहकारी संघसंस्थाहरु तथा सदस्यहरूको व्यवसाय समेत प्रभावित भएको जनाउदै यस क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

विभागद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ, आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह मार्फत सदस्यहरूको विश्वास आर्जनामा केन्द्रित हौं । त्यस्तै विभागले ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यहरूको बचत रकम समयमा फिर्ता गर्नु भनिएको छ ।

त्यस्तै, परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यहरूलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यता समेतको आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यस अघि यस्तो सुविधा नलिएका ऋणीहरूको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत व्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने ।

यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने । पुनरतालिकीकरण पश्चात कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने । यसरी लेखाङ्कन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने साथै पुनरतालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्क—हर्जना लिन नपाइने भनिएको छ ।

त्यस्तै, पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक गरिएको रकम मात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखाङ्कन गर्न सकिने, आर्थिक वर्ष २०८०—८१ को ब्याज २०८१ श्रावण १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमा यसै आर्थिक वर्षको आयको रूपमा गणना गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, यस निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।