काठमाडौं,३१ असार । सरकारले करका दायरा बढाएपछि गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा, अमेजन जस्ता विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीले पनि पहिलो पटक सरकारलाई कर तिरेका छन् । हालसम्म दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेका ९ वटा यस्ता विदेशी कम्पनीहरूले कुल ९ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । नेपालमा कार्यालय वा भौतिक उपस्थिति नभएका तर आर्थिक कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले मासिक रूपमा १३ प्रतिशत भ्याट र नेपालमा आर्जन गरेको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत दरले वार्षिक रूपमा डीएसटी तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विभागले केही समयअघि मात्रै गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा दाखिला गर्नुपर्ने भ्याट र डीएसटी विदेशबाट नेपालमा जम्मा गर्न डलर खाता उपलब्ध गराई सहजीकरण गरेको थियो । यसका साथै अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता गर्न र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) का लागि पनि आवदेन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएपछि विदेशी कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको हो ।

विभागले ०७९ जेठ १५ मा गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि, ०७९ जारी गर्दै नेपालमा कारोबारको स्थायी ठेगाना नभएको, व्यावसायिक प्रतिनिधि वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपालबाहिरको व्यक्तिले नेपाली उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा प्रदान गरेर वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार विद्युतीय सेवाअन्तर्गत विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रहसम्बन्धी सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसन सेवा, अनलाइन मार्केट प्लेस र यसमार्फत उपलब्ध गराइने सेवा, सफ्टवेयर आपूर्ति र अद्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्बिरलगायत डाउनलोड सेवा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा र अन्य यस्तै प्रकतिका सेवा भनी स्पष्ट पारिएको छ । विभागले साउन १ बाट डीएसटी पनि लागू गरेपछि डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने विभिन्न गैरबासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले अप्रत्यक्ष रूपमा दर्ता प्रक्रिया र कर भुक्तानीबारे सोधीखोजी गरेका थिए । लिंक्डइन, टिकटकलगायत चार कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्तासमेत भएका छन् ।