एजेन्सी । आर्थिक संकटमा परेको पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गत बुधबार ३ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको छ, जसमध्ये पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा स्थिरताका लागि १.२ अर्ब डलर तत्काल दिइनेछ । पाकिस्तान र कोषबीच गत महिना ऋण सहयोगको समझदारी भएको थियो । पाकिस्तानको कराँचीमा गत बिहीबार खाद्य सामग्री खरिद गर्दै स्थानीय । यसअघि सन् २०१९ मा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले आईएमएफसँग सहयोगका लागि समझदारी गरेका थिए । तर, उक्त सम्झौताका प्रावधान पालना नभएको कारण देखाउँदै आईएमएफले गत डिसेम्बरमा दिने भनिएको १.१ बिलियन डलर ऋण रोकेको थियो ।

आईएमएफले ऋण दिन ढिलाइ गरिरहँदा पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको घोषणा नै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको थियो । यद्यपि, पाकिस्तानले यो रकम खर्चका लागि विभिन्न सर्त पालना गर्नुपर्नेछ, जसका कारण आम सर्वसाधारणको स्थिति अझै कठिन बन्न सक्नेछ । पाकिस्तानको भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् शोधनान्तर स्थितिमा समस्याका कारण आर्थिक संकट देखिएको हो । देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तरलाई शोधनान्तर स्थिति भनिन्छ ।

पाकिस्तानको शोधनान्तर स्थिति समस्यामा पर्नुको कारण वैदेशिक ऋण र बढ्दो मुद्रास्फीति हो । गत जुनमा यहाँको मुद्रास्फीति दर करिब ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो । आईएमएफको सहायताअघि पाकिस्तानसँग ४ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो, जसले १ महिनाको मात्र आयात धान्न सक्थ्यो । त्यही कारण पाकिस्तानले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानलाई ब्याजसहित वैदेशिक ऋण तिर्नका लागि आगामी दुई वर्षमा २० अर्ब डलर आवश्यक छ ।

चालु वर्षको सुरुवातमा पाकिस्तानी मुद्रा डलरको तुलनामा हालसम्मकै न्यून बिन्दुमा अवमूल्यन भएको थियो । ‘यदि आईएमएफसँग यो सम्झौता नभएको भए मुद्रास्फीति र पाकिस्तानी मुद्राको अवमूल्यन नियन्त्रण बाहिर पुग्ने थियो,’ लाहोरका अर्थविद् अलि खिजारले अलजजिरालाई भने । उनका अनुसार विदेशी मुद्राको कमीका कारण इन्धन, खाद्यसामग्री, औषधि र अन्य वस्तुको अभाव हुन सम्भावना थियो । ‘अब अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना छ । आगामी त्रैमासिकसम्म मुद्राको अवमूल्यन रोकिने र मुद्रास्फीति पनि घट्नेछ,’ उनले भने ।

आईएमएफले ऋण दिनका लागि विभिन्न सर्त राखेको थियो, जसअनुसार पाकिस्तानले आर्थिक वर्ष २०२३–२४ को बजेट संशोधन गरेको छ भने आफ्नो नीति दर पनि २२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यस्तै, राजस्व संकलन १.३४ अर्ब डलर पु¥याउनुपर्ने सीमा पनि तोकिएको छ । पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकलाई मुद्रास्फीति कम गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त राख्न पनि सक्रिय हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।