काठमाडौं । सरकारले सञ्चारमाध्यममा हुने विज्ञापनको स्तर निर्धारण, न्यूनतम रेट, सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्यलगायत व्यवस्था गर्दै विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेको छ । डिजिटल सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापनका लागि सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण गर्ने गरी ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली–०८०’ जारी गरेको हो ।

सरकारी विज्ञापनको हकमा हरेक पत्रपत्रिकाले आफ्नो न्यूनतम दर राखेर विज्ञापन बोर्डमा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई बोर्डले सार्वजनिक गर्ने अनि त्यसैका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी मातहतको विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नभएको अवस्थामा पाउने छैनन् । सरकारी विज्ञापनमा यसअघि एजेन्सीले आफ्नो बिल पठाउँदै आएको त्यसलाई संशोधन गर्दै सञ्चारमाध्यमको आफ्नै बिल अनिवार्य गरिएको छ । यसले जुन सञ्चारमाध्यममा जति रुपैयाँको विज्ञापन भएको हो, त्यसैका आधारमा भुक्तानी हुनेछ ।

संशोधित नियमावलीमा सञ्चारमाध्यमको समेत वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन, पत्रपत्रिकालगायत सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पत्रपत्रिकाको हकमा यसको आकार, पृष्ठ, संख्या, प्रकाशन तथा वितरण र पहुँच अवस्था हेरी स्तर निर्धारण गर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रसारण संस्थाको हकमा यसको प्रसारण पहुँच तथा दर्शकको सहभागिता र डिजिटल माध्यम हकमा पाठक तथा दर्शक संख्याका आधारमा स्तर निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । स्तर निर्धारण गरिएका सञ्चारमाध्यमसँग बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनाका लागि वार्षिक रूपमा दररेट पठाउनुपर्नेछ । विज्ञापन एजेन्सीलाई पनि निश्चित रकम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डले विज्ञापन गर्न वर्गीकरण हुन चाहनेका लागि मात्रै वर्गीकरण गर्ने र सबै मिडियाको वर्गीकरण नगर्ने विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंको भनाइ छ । मिडियाको वर्गीकरणका लागि बोर्डले मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ । मिडिया वर्गीकरणले यसको मूल्य निर्धारणमा पनि सहयोग गर्ने हुँदा सरकारले यस प्रकारको नियमावली बनाएको हुमागाईंले जनाए । ‘वर्गीकरण मिडियामा हुने विज्ञापनको मूल्य निर्धारणमा पनि सहयोगी हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीयस्तरको मिडियाको मूल्य पनि उही छ र राष्ट्रियस्तरको पनि । बोर्डले यसको कन्टेन्ट, सरकारलाई तिर्ने कर, रोजगारी प्रदानलगायत मापदण्ड बनाएर स्तर निर्धारण गर्नेछ ।’

सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन बजारको सुधारका लागि राजपत्रमा प्रकाशित ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८०’ ढिलै भए पनि आएकामा स्वागतयोग्य रहेको नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल बताउँछन् । ‘यसमा विज्ञापन बजारको विकासका लागि केही सहयोगी हुने देखिन्छ । यसले विज्ञापनको बजार पूरै राम्रो बनाउँछ भन्ने होइन, तर यसका केही व्यवस्था केही सहयोगी छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यो व्यवस्था अगाडि नै गर्नुपर्थ्यो । यसले विज्ञापनको बजारलाई ट्र्याकमा ल्याउँछ ।’ 

नियमावलीले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्नुपर्नेलगायत कुरा नबोलेको हुँदा सञ्चारमाध्यम दिगो गराउन भने समस्या पर्ने धितालको भनाइ छ । विदेशी सामग्रीहरूको ब्रान्डका हकमा सेल्सको ५ प्रतिशत विज्ञापन गर्नुपर्ने र स्वदेशी विज्ञापनका हकमा १ प्रतिशत विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आनले माग गर्दै आए पनि सरकारले नसुनेको उनले जनाए । क्लिनफिडलाई पनि सम्बोधन गर्न नसकेको, विज्ञापनको बजार बढाउन नसकेको र विज्ञापनदातालाई सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्नु व्यवसायमा लगानी गर्नु हो भन्ने पनि बुझाउन नसकेको धिताल बताउँछन् ।

सरकारले संशोधन गरेको विज्ञापन नियमावली निजी क्षेत्रका मिडियालाई संकुचन पार्ने गरी आएको राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालका अध्यक्ष धमेन्द्रकाजी श्रेष्ठको दाबी छ । सरकारी विज्ञापन कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा नियमावलीले प्रस्ट नपारेको हुँदा कुनै निजी मिडियाले सरकारविरुद्ध लेखे विज्ञापनमा पनि अंकुश लाग्न सक्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकारले प्रतिस्पर्धामा विज्ञापन गराओस्,’ उनले भने । सरकारी विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धाबिना वितरण गर्नमा मिलेमतो हुन सक्ने श्रेष्ठले जनाए ।

सरकारले मिडिया उद्योगलाई सक्षम गराउन विज्ञापनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको भनाइ छ । विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी विज्ञापन दाताका कारण मिडिया क्षेत्र समस्या परेकाले सरकारले नियमावली संशोधन गरेको शर्माको दाबी छ । ‘सरकारी विज्ञापनका सन्दर्भमा विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी विज्ञापन दाताहरूबीच के हुन्थ्यो थाहा छैन, तर मैले सुनेको चाहिँ ९० प्रतिशतसम्म छाडेर मिडियाले विज्ञापन लैजान्छन् रे,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले एक सय रुपैयाँको विज्ञापन दिँदा एजेन्सीले ८० रुपैयाँ राखेर १० रुपैयाँमा दिँदा पनि हुने । त्यसलाई नियमन गर्न र विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्न र यसबाट मिडिया पनि सापेक्षित रूपमा सक्षम होऊन् भनेर नियमावली ल्याएका छौं ।’आजको कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित खबर छ ।