काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी व्यवसायीको अनुगमन गर्न सबै पालिकालाई पत्र पठाएको छ । विभागले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पालिकालाई अनुगमन गर्न पत्र पठाएको हो । यसअघि विभागले भदौ ५ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमन गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो ।  वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ गर्ने गिरोह सक्रिय भएपछि जिल्लास्तरमा रहने अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाइदिन ७७ जिल्लाकै सीडीओ कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । सीडीओ कार्यालयपछि विभागले सबै पालिकालाई पनि पत्र पठाएको हो ।

विभागले भदौ ८ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको पत्र मन्त्रालयले भदौ ११ मा सबै स्थानीय तहमा सर्कुलर गरिसकेको छ । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ तथा त्यसको नियमावली, ०७६ बमोजिम ०८० असार मसान्तसम्म विभिन्न १७ कम्पनीले इजाजतपत्र लिई प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । वस्तुलाई प्याकेजका रूपमा बिक्री वितरण गर्ने, वस्तुको समूहीकृत बिक्री गर्नेलगायत माध्यमबाट उपभोक्ता ठगिन सक्ने अवस्था छ । कतिपय कम्पनी तथा बिक्री कक्ष र वितरक इजाजतपत्र नलिई प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण भइरहेको गुनासोसमेत प्राप्त भइरहँदा तीनै तहका सरकार र सबै संयन्त्र एवं सरोकारवाला निकाय सतर्क हुन जरुरी छ । 

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन–०७४ को दफा ३० मा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायको अनुगमन गर्न जिल्लास्तरमा एक अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने सोही अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउन पत्र पठाएको थियो । ऐनले अनुगमन समितिलाई आफ्नो जिल्लाभित्र इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायको अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले ऐनमा उल्लिखित कुनै सर्तको पालना नगरेको वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कार्य गरेको पाइए त्यस्तो इजाजतपत्रवाला तथा प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई आवश्यक निर्देशन दिने, नियमविपरीत कुनै काम गरेको पाइए वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार रोक्का राख्न आदेश दिन सक्ने अधिकार छ । तर पालिकालाई त्यो अधिकार छैन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ अनुसार अनुगमन गर्न पत्र पठाएको विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले जनाए । ‘ऐनको दफा ३२ बमोजिम स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ । सोही ऐनको दफा २८ बमोजिमको स्थानीय बजार अनुगमन समितिसमेत सक्रीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न नाममा हुन सक्ने गैरकानुनी तथा उपभोक्ता हकहितविरुद्धका क्रियाकलाप नियन्त्रण एवं आवश्यक कारबाहीका लागि स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छौं ।’ विभागबाट इजाजत लिएका-नलिएका सबै व्यवसायीलाई अनुगमन गर्न पत्र पठाइएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ गर्ने व्यवसायी सलबलाएका छन् । उपत्यकामै पनि इजाजतबिना कारोबार गर्ने व्यवसायी छ्यापछ्याप्ती छन्  । कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, जुम, भाइबर, ह्वाट्सएपलगायत माध्यमबाट ठगी गर्दै आएका छन्न् । तर, ती व्यवसायीहरूलाई कारबाही हुन सकेको छैन । विभागले साताअघि सीडीओ कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि अनुगमन भए-नभएको जानकार छैन ।