एमसीसी परियोजना के हो ?
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) का अनुसार सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एमसीसी अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । यस निकायले विभिन्न देशलाई आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिवी घटाउनको लागि गर्नुपर्ने लगानीका निमित्त अनुदान दिएर सघाउने काम गर्छ ।

सन् २०१७ अगस्टमा बसेको एमसीसी सञ्चाल समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसीले सुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोग राखेको हुन्छ ।

थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठूलो आयोजनाका लागि अनुदान दिने गरिन्छ जुन अनुदानलाई कम्प्याक्ट भन्ने गरिन्छ । नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी सुरु भएको थियो । यसले अन्तिम रुप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरिएको थियो । विभिन्न चारणको छलफल र विमर्श पश्चात सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको  थियो ।

५ माघ २०६८ – नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री तत्तकालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए ।

२७ माघ २०६८ – नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए ।

२९ पुस २०७१ – सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरेको थियो । त्यतिबेला देशमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री थिए शंकरप्रसाद कोइराला ।

माघ २०७१ – एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो । उक्त समयमा देशको प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए रामशरण महत ।

२३ चैत २०७१ – सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । सो समय प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए डा. रामशरण महत ।

२८ भदौ २०७२ – नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धि समझौता गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री सशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।

५ साउन २०७३ – कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्र्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल ।

१८ जेठ २०७४ – एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । यो गठन हुँदा देशको प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए भने अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहेका थिए ।

१० साउन २०७४ – सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा पस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।

१९ भदौ २०७४ – एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की  थिए ।

२९ भदौ २०७४ – नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका थिए । एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समयमा देउवा सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सहभागी रहेको थियो ।

५ वैशाख २०७५ – एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।

२५ माघ २०७५ – तत्कालिन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेै निर्णय गरेको थियो ।

३० असार २०७६ – एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।

१२ असोज २०७६ – सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए)मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो समयमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए ।

८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबीच सहमति ।

८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरियो ।

पाँच वर्षमा काम सकिएन भने के हुन्छ ?

बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना हुने एउटा कार्यक्रममा एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फर्डको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता ’इन्ट्री इन टु फोर्समा’ गएको घोषणा गरिनेछ । यदि काम सकिएन भने बचेको सहायता रकम फिर्ता जान्छ ।“ यसअघि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल र अमेरिका दुवैको ’ठूलो प्रतिबद्धता रहेको’ भन्दै व्यवधान आउने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका थिए ।

साथै उसले सम्झौताका लक्ष्यहरू समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशील भएर काम गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो । पाँच वर्षभित्र एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको काम टुङ्गोमा नपुगे अमेरिकी सहायता रकम आउन रोकिनेछ । “त्यसपछि बाँकी काम त्यो विन्दुबाट नेपाल सरकारले लिनुपर्छ।“ नेपाल सरकार र एमसीसीले एक अर्कालाई ३० दिनको जानकारी दिएर कम्प्याक्ट सम्झौता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा छ ।

के थिए ती सर्त?

सन् २०१७ मा एमसीसी र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको कम्प्याक्टमा एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व ६ वटा सर्तहरू तोकिएको थियो । तीमध्ये पाँचवटा पूरा भएको र एउटामा सन्तोषजनक प्रगति भएकाले कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको थियो । एमसीए–नेपालले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरण अनुसार उक्त कम्प्याक्ट बुधवार ठोस कार्यान्वयनमा जाने समयसम्ममा विभिन्न ६ वटा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने थियो ।

त्यसमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन ऐन लागु गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सर्तहरू पूरा भएका छन् । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्य योजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ । लामो विवादपछि सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा नेपालको प्रतिनिधिसभाले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसैगरी आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति गर्नुपर्ने सर्तमा सन्तोषजनक उपलब्धि हात भएको निष्कर्ष निकालिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

जग्गा प्राप्तिमा कति प्रगति ?
एमसीए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रसारण लाइन अन्तर्गत ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले झन्डै ५० वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ । सन् २०२४ को जुलाईबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चरणबद्धरूपमा ठेकेदारहरूले काम थाल्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल १,४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ ।

जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अन्तर्गत ९ वटा जिल्लामध्ये आठ वटा जिल्लामा जग्गा रोक्का भइसकेको छ । त्यही भएर यो परियोजना रोकिराख्नुपर्ने कुनै स्थिति नभएकाले कार्यान्वयन अघि बढाउन लागिएको एक अधिकारीले बताए । एमसीए–नेपालका अनुसार रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । एमसीसी अन्तर्गत बनाइने प्रसारणलाइनमा ८५६ वटा टावर रहनेछन् । नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेशनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको भनिएको छ । काठमाडौँ जिल्लाको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भूमहीसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने भनिएको छ ।

अनुदानमा किन देखियो विवाद ?

एमसीसी अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम) नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक सहयोग हो । त्यसमा नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कूल ९२ अर्ब रुपैयाँजतिको बजेटमध्ये विद्युत् प्रसारण परियोजनाका निम्ति ५८ करोड २४ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ भने सडक सुधारका निम्ति ५ करोड ४९ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ। तीबाहेक कार्यक्रम सहायता अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पनि खर्च हुने छ ।

अमेरिकी कङ्ग्रेसले सन् २००४ मा सर्वदलीय समर्थनमा अनुमोदन गरेको कानुनले गठन गरेको वैदेशिक सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाललाई उसको ’थ्रेशहोल्ड सहायता कार्यक्रम’ मा आबद्ध गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विक्रम संवत् २०६८÷६९ सालमा नेपाल एमसीसीको थ्रेशहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनौट भएको थियो । त्यसबेला माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार हुँदा चुनौतीहरूको विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भएको थियो ।

उक्त अध्ययनले ऊर्जा वा यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विसं २०७०-७२ सालसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको थियो । उत्तरी छिमेकी चीनले पनि गहिरो चासो व्यक्त गरेको यो वैदेशिक सहयोगलाई लिएर नेपालमा ठूलो विवाद भएको थियो । सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूले एमसीसी अनुदान अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा भएको र कम्प्याक्टका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए । त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसीविरूद्ध सुनियोजित रूपमा नेपालमा मिथ्या सूचना अभियान चलाइएको भन्दै ’बाह्य दबाव’ वा ’भ्रष्टाचार’ जस्ता कारणले नेपालले आफ्नो मुलुकसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरे दुई देशबीचको सम्बन्धमा समीक्षा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो ।

अबका चुनौती के हुनसक्छन् ?
एमसीसीलाई लिएर अझैसम्म पनि असन्तुष्टिको स्वर सुनिने गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला अहिले सो सम्झौताको ठोस कार्यान्वयन सुरु हुन लागेको हो । तर सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले अझै पनि उक्त सम्झौता अनुमोदनका क्रममा गरिएका व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकी धारणा माग गरिरहेका छन् । कतिपय साना वामपन्थी दलहरूले एमसीसीको कार्यान्वयनको विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यस्तोमा कुनै पनि ठूला परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने इतिहास बोकेको नेपालका लागि एमसीसीको कार्यान्वयन एउटा परीक्षण हुने कतिपय विज्ञहरूले ठानेका छन् । विद्युत व्यापार र यातायत पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएका एमसीसी अन्तर्गतका दुई पुर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न राजनीतिक रूपमा व्यक्त असन्तोष र जग्गा अधिग्रहणजस्ता विषय प्रमुख चुनौती हुनसक्ने ठानिएको छ ।