काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन गरेको छ । द्रुत मार्गको डीपीआर परिवर्तन भएसँगै करिब २ अर्ब लागत घट्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुत मार्गको डीपीआर संशोधन गरेको हो । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने, ’द्रुत मार्गको डीपीआर संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । डीपीआर संशोधनले एकदेखि डेढ किलोमिटर लम्बाइ घटेको छ भने सुरुङको संख्या बढ्ने भएको छ । त्यस्तै लागत पनि करिब २ अर्बले घट्ने भएको छ ।’
डीपीआर परिवर्तन गरिएपछि द्रुत मार्गका केही घुम्ती कम भएर सिधा हुने भएको हो । द्रुतमार्गको लम्बाई ७२‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.५ किलोमिटर रहेको छ । यसको निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ भने भौतिक प्रगति २५.५४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणको ६ वर्षको अवधिमा ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत ३ अर्ब ६७ करोड र सेनाले निर्माण जिम्मा लिएपछि ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । सेना आफैंले सबै काम गर्ने होइन । खण्ड–खण्डमा काम भइरहेको द्रुतमार्गमा पुल, कल्भर्ट र छोटा–छोटा सुरुङमार्ग छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सेनाले काम गराइरहेको हो । अझै सबै खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन अझै भइसकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले गत पुसमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सुझाव समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले फागुन दोस्रो साता प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २०८१ मंसिरसम्म काम सक्ने भनिएपनि उक्त समयभित्र काम नसकिने देखिएपछि २०८३ चैतसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ । यसैबीच परियोजनाको डीपीआर संशोधन गरिएको हो ।