काठमाडौं, २५ असार । अनलाइन माध्यममार्फत् वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न कानुन बनाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
विद्युतीय व्यापार ऐन ल्याएर सरकारले दुई दशक पुरानो व्यवसायलाई कानुनी रुपमा पहिचान गर्ने तयारी थालेको हो । 

सरकारले २०७७ सालदेखी ‘ई–कमर्स’ व्यवसायलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । कानुन निर्माणको तयारी सुरु भएको करिब साढे २ वर्षपछि बल्ल राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएको छ ।

हाल नेपालमा सयौँ कम्पनीहरू दर्ता गरेर अनलाइनका माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रचलन बढ्दो अवस्थामा छ । सयौँ सङ्ख्यामा ई–कमर्स व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यो, पनि कुनै नियम र कानुन बिनै । यिनै कम्पनीलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले साढे २ वर्ष अघि नै ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विज्ञहरू ‘हायर’ नै गरेर यसको सुरुवाती ड्राफ्ट तयार पारेको थियो ।
स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा हाल ई–कमर्स व्यवसायहरू कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, उद्योग विभाग र स्थानीय तहमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । ठूलो मात्रामा कारोबार गर्ने कम्पनीहरू उद्योग विभागमा दर्ता छन् भने अन्य कम्पनी रजिस्टार र स्थानीय तहमा दर्ता भएको हुन सक्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराई बताउँछन् । ई–कमर्स कम्पनीलाई दर्ता र नियमन गर्ने निकाय समेत नहुँदा हाल देशमा कति वटा यस्ता व्यवसाय छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत छैन । अब विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि भने विभागले नै यी व्यवसायको दर्ता र नियमन गर्ने भट्टराईको भनाई छ ।

हालसम्म जुनसुकै देशमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले समेत नेपालमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।