काठमाडौं, ८ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक वर्ष २०८०—८१ भित्र साइट क्लियर गरिसक्ने योजना रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रश्नउत्तर कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताए । उनले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बजेट कम हुने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिएको जानकारी दिए । उनले रेल सेवा सञ्चालन गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र अन्य प्राथमिकता आयोजनाहरुको जग्गाअधिकरण मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बजेट कम हुने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा साइड क्लिेयर गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान छ ।,’’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेः ‘रेल सेवा सञ्चालन गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र अन्य प्राथमिकता आयोजनाहरुको जग्गाअधिकरण मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।’’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकायहरुमार्फत सम्बोधन गरिने बताए ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन गरिएको कुरा सत्य नभएको बताए । बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयताको मर्म अनुरुप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशमा जाने गरेको बताए । उनले सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्वपश्चिम राजमार्ग पथलैया वीरगञ्ज करिडोर चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिनडाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्रनहरलगायतका सिंचाई आयोजना विभिन्न औधोगिक पूर्वाधार तथा व्यापारीक पूर्वाधार आयोजनाहरु तराई मधेशलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढाएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, मधेशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुतमार्ग लगायतका ठूला परियोजना पनि मधेश प्रदेशमा पर्नेमा तीनको समयवद्ध कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले ‘‘मधेश प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन । सङ्घीयताको मर्म अनुरुप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशमा जाने गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्वपश्चिम राजमार्ग पथलैया वीरगञ्ज करिडोर चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्रनहरलगायतका सिंचाई आयोजना विभिन्न औधोगिक पूर्वाधार तथा व्यापारीक पूर्वाधार आयोजनाहरु तराई मधेशलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन् ।’’उनले भने, मधेशमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको कार्य प्रगति आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले बजेटको अङ्कसँगै त्यसले पार्ने वृहत् प्रभावलाई समेत सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए । वीरगञ्जको विकासमा सरकारको प्राथमिकता रहेको पनि भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले दाहालले भनेः ‘‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, मधेशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुतमार्ग लगायतका ठूला परियोजना पनि मधेश प्रदेशमा पर्नेमा तीनको समयवद्ध कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको कार्य प्रगति आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले बजेटको अङ्कसँगै त्यसले पार्ने वृहतम प्रभावलाई समेत सकारात्मक रुपमा लिन आग्रह गर्दछु । वीरगञ्जको विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’’

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको विकासको नमुना भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै गर्नु जरुरी देखिएको बताए । उनले वर्षायाम सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोको कारण जनधनको क्षती भएको भन्दै बाढी पहिरो रोक्नका लागि मुलुकको विकासको नमुना भौगोलिक अवस्थितीको अध्ययन गरेर मात्रै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले सरकार र स्थानीय तहले मुलुकको भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा अध्ययन नगरी विकास नमुना बनाएर बाढी पहिरोका घटना दोहोरी रहने अवस्था देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले बनाउने विकासको नमुनाको विषयमा गम्भीर रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भनेः सरकारको तर्फबाट नेपालको विकासको नमुना बारेमा नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा अध्ययन गरेर गम्भीर रुपमा नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाको पुनारावृति हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारको गम्भीर रुपले ध्यानकर्षण भएको छ । सबै मान्यसदस्यहरुले यो विषयलाई दीर्घकालीन रुपमा विचार गर्न जरुरी छ ।’’प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी पहिरो रोकथामको सांसदहरुले समेत भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्रै दीर्घकालीन विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।