काठमाडौं, श्रावण २८ । नेपाल आयल निगमले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ । ती प्रदेशमा इन्धनको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको हो । सुर्खेतमा डिजेल, पेट्रोलको भण्डारण गृह नभएकाले कर्णाली प्रदेशलाई लक्षित गरी भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको हो । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले दुई ठाउँमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि सरकारी जग्गा खोजिरहेको बताए ।

धनगढीमा इन्धनको भण्डारण गृह भए पनि सडकनजिक भएको र असुरक्षित भएकाले मानव बस्तीभन्दा टाढा हुने गरी कञ्चनपुरमा रहेको पारवहन गोदाम कम्पनीसँग जग्गा प्राप्तिका लागि कुरा भइरहेको ठाकुरले जानकारी दिए। जग्गा प्राप्ति भएपछि दोस्रो चरणमा भण्डारण गृह निर्माण कार्य अगाडि बढाइने निगमले बताएको छ । धनगढीमा इन्धन डिपो भए पनि न्यून क्षमता रहेको र दिनप्रतिदिन माग बढ्दै गएकाले धेरै क्षमताको गृह निर्माण गरिने निगमले बताएको छ । भण्डारण गृह निर्माण गर्न निगमले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।

हाल धनगढी डिपोमा पेट्रोल ८६९ किलोलिटर, डिजेल १ हजार ५९० किलोलिटर, मटितेल ४७ किलोलिटर र हवाई इन्धन ४८ किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह रहेको छ ।सरकारको न्यूनतम तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने नीति अनुरूप भण्डारण गृह बनाउन लागिएको निगमले बताएको छ । हाल निगमसँग ७१ हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमता रहेको छ । जसमा १० देखि १५ प्रतिशत इन्धन प्राविधिक रूपमा राख्न नमिल्ने निगमले बताएको छ ।

निगमसँग हाल एक हप्तालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता रहेको छ । भण्डारण क्षमता कम हुँदा बजारमा इन्धनको अभाव हुने देखिन्छ । चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर र झापामा ४५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको हो । चितवनमा भण्डारण गृह निर्माण निगमको लगानीमा हुने छ । हाल निगमसँग एक हप्तालाई मात्र पुग्ने ६८ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण रहेको छ । डेढ लाख किलोलिटर क्षमताको दुई ठाउँमा भण्डारण गृह निर्माण गरिने भएको हो ।

इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने सरकारको नीति अनुरूप निगमले आर्थिक वर्ष २०७३,७४ मा रुपन्देही, चितवन, सर्लाही र झापामा दुई अर्ब ६६ लाख ४८ हजार रुपियाँ लागतमा ६८ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमले भण्डारण गृह निर्माण गर्न विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरे पनि कुन मोडालिटीमा जाने भनेर सरकारले निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताएको छ । पर्याप्त बजेट नभएकाले पनि निर्माण गर्न नसकिएको निगमले बताएको छ ।