काठमाडौं । स्थापनाको १२ वर्षमा १२ खर्ब ५० अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको लगानी बोर्डको लगानी परिचालन भने ५ खर्ब २५ अर्बमात्रै देखिएको छ । ०६८ सालमा स्थापित बोर्डले शुक्रबार १२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार स्वीकृत लगानीको ४२ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको देखिएको हो । ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजना गरी कुल ४२ परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ ।

यसमध्ये अरुण तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–१, भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी, माथिल्लो कर्णाली, तल्लो अरुण, ह्वासिन सिमेन्ट र होङ्सी शिवम् सिमेन्ट परियोजनामा ५ खर्ब २५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी कार्यान्वयन भएको छ । बोर्डले स्वीकृत गरेका ४२ आयोजनामध्ये ७ को मात्रै लगानी कार्यान्वयनमा गएको छ । यसमा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा १ खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड, २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा ७३ अर्ब १५ करोड, ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा १ खर्ब ६२ अर्ब ४० करोड, ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनामा ९२ अर्ब ६८ करोड, भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी, धरानमा २४ करोड ४४ लाख, होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा ३७ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख र ह्वासिन सिमेन्टमा १४ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी कार्यान्वयन भएको हो ।

यसमा ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको १ खर्ब ६२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भए पनि हालसम्म यसमा वित्तीय व्यवस्थापनसमेत भएको छैन । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले निर्माण अनुमति पाएको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि तीन पटक म्याद थपिएको थियो । पटक पटक म्याद थप भएपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक थप गरेको म्यादपछि पुनः म्याद नथप्न आदेशसमेत दिएको थियो । ०७१ असोज ३ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भए पनि आयोजनाले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि म्याद थप हुँदै आएको थियो ।

स्वीकृत परियोजनामध्ये ६ हजार र ३ हजार टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमताका क्रमशः होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र ह्वासिन सिमेन्ट परियोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा आएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए । २४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको धरान वेस्ट टु इनर्जी परियोजना निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना र २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको भट्टले जनाए । भारतीय लगानी रहेको अरुण तेस्रो आयोजनाको उत्पादनतर्फको निर्माण करिब ६८ प्रतिशत पुगेको र प्रसारण लाइनको काम २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै सकिएको बोर्डले बताएको छ ।

६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गत मध्यजेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो । यस आयोजनामा अरुण तेस्रो आयोजनाको विकासकर्ता सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त निर्माणको सम्झौता भएको छ । ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ सहित राष्ट्रिय गौरवको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अध्ययन तथा विकासका लागि एनएचपीसी लिमिटेडसँग समझदारी भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को तयारी भइरहेको भट्टको भनाइ छ ।

पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने भनिएको ३२७ मेगावाट क्षमताको अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको डीपीआर मूल्यांकन भइरहेको र छिट्टै यसको पीडीएको तयारी रहेको बोर्डको भनाइ छ । डाबर नेपालले उत्पादन वृद्धि र विविधीकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको पुनर्लगानी गर्ने भएको छ । १२ वर्षमा लगानी बोर्डले बोर्डको कार्यालयलाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) को विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विकास गर्न र संस्थागत सुदृढीकरणको पाटोमा महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको भट्टको दाबी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।