काठमाडौं । आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल रहेका बेला रेमिट्यान्स आप्रवाह, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनियम (मुद्रा) सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक झनै बलियो अवस्थामा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । आयातमा कमी, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धिलगायत कारण बाह्य सूचक जोखिमरहित (बलियो) अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई पर्याप्त अवसर (फाइनान्सियल स्पेस) उपलब्ध भएको अर्थविद् बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तमा मूल्यवृद्धि केही चापमा रहे पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर छ । चालु खाता अझै घाटामै रहे पनि पछिल्ला महिनामा घाटा रकम घटिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भने बढ्न सकेको छैन । यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी र शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएर मुलुक श्रीलंका जस्तै बन्छ भन्ने जोखिमबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेकाले अब राज्यको ध्यान आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
गत असारको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा आशा जगाएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए । बाह्य सूचक बलियो रहेकाले सरकारले चाह्यो भने आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘चालु खाता घाटा र घटिरहेको विदेशी लगानीबाहेक अर्थतन्त्रका अरू बाह्य सूचक बलियो अवस्थामा पुगेकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकलाई पर्याप्त अवसर उपलब्ध भएको छ,’ थापाले भने, ‘अब सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर भए पनि करिब ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले पनि उदार भएर पुनर्कर्जामार्फत बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउन सक्छ ।’
बाह्य सूचक बलियो अवस्थामा रहेकाले सरकार र राष्ट्र बैंकले चाहेको अवस्थामा विस्तारकारी रूपमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर भए पनि भुक्तानी गर्न बाँकी निर्माण व्यवसायीको रकम, शिक्षक र अरू सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानी दिन सक्छ,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले पनि पुनर्कर्जामार्फत ४०÷५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउन सक्छ ।’ विगतका महिनामा उत्साहित भएर धेरै खर्च गर्दा बाह्य क्षेत्र फेरि दबाबमा जान्छ कि भन्ने डर रहेकामा अहिले त्यो जोखिम टरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकारलाई फाइनान्सियल स्पेस प्राप्त भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रोत्साहन (स्टिमुलस प्याकेज) ल्याउनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘यसो गर्दा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पनि हुँदैन, आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि गतिशील हुन्छ ।’
तत्कालका लागि बाह्य क्षेत्र जोखिमरहित रहेकाले अब उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै उद्यमशीलता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जनाए । ‘अबको चुनौती बाह्य क्षेत्रको उपलब्धि जोगाउँदै आन्तिरक अर्थतन्त्रको सुधार हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भने धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आकर्षित गर्न काम गर्नुपर्नेछ ।’
मुलुकमा उपभोग घटेकाले समग्र मागमा कमी आएकाले अब सबैको ध्यान बजार माग बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा सोयाबिन र पाम तेलको निर्यात घटे पनि अरू केही वस्तुको निर्यात बढेको छ, अब ती वस्तुको निर्यात झनै बढाउँदै नयाँ नयाँ आयाम खोज्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘बैंकका तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर घटिरहेकाले आउँदा महिनामा कर्जा प्रवाह बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्र सुधारका टेवा पुग्छ ।’
शोधनान्तर ३ खर्ब बचतमा
एक वर्षअघि करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत असारसम्ममा करिब ३ खर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था जनाउने सूचक शोधनान्तर पछिल्ला महिनामा बढ्दो रेमिट्यान्स र घट्दो आयातका कारण बचतको अवस्थामा पुगेको हो । गत असारसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो सूचक २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि शिथिल छ । बैंकमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, कर्जा माग छैन, बजार माग घटेको छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ भने निर्यात र विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको जोखिम कम भएकाले अब सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पहल गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । गत असोजअघि १४ महिनासम्म शोधनान्तर स्थिति घाटामा थियो ।
रेमिट्यान्समा सुधार, आयातमा कमी र विदेशी सहायतामा वृद्धि भएकै कारण १४ महिनापछि गत असोजमा पहिलो पटक शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको थियो । त्यसयता हरेक महिना शोधनान्तर बचतको रकम बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । शोधनान्तर बचतमा रहे पनि चालु खाता भने अझै घाटाकै स्थितिमा छ । तर हरेक पछिल्ला महिनामा चालु खाता घाटा रकममा घटिरहेको देखिन्छ । गत असारसम्म मुलुकको चालु खाता ७२ अर्ब ४० करोडले घाटामा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो खाता ६ खर्ब २३ अर्बले घाटामा थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ अर्ब ७४ करोड डलर
गत असारसम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको असारको तुलनामा सञ्चिति करिब साढे २६ प्रतिशतले बढेको छ । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । गत असारसम्म अमेरिकी डलरमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
‘अमेरिकी डलरमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकामा ०८० असारमा २३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ७४ करोड कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गत असारसम्म मुलुकमा रहेको विदेशी
मुद्रा सञ्चितिले १० महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । नेपाली रुपैयाँमा गत असारमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च हो । तर, डलरमा भने उच्च होइन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरको विनिमयदर उच्च रहेकाले नेपाली मुद्रामा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै देखिएको हो ।
विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएकै कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए । बाह्य सूचकमा सुधार आएपछि सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्था हटाइसकेको छ ।
रेमिट्यान्स १२ खर्ब २० अर्ब
गत आर्थिक वर्षमा (साउनदेखि असारसम्म) रेमिट्यान्समार्फत मुलुकमा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स २१.२ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स १२.१ प्रतिशतले बढेर ९ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४०.३ प्रतिशतले बढेपछि रेमिट्यान्स उच्च दरले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा महिनामा ४ लाख ९७ हजार ७ सय ४ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या गत वर्षमा १.८ प्रतिशतले घटेर २ लाख ७७ हजार २ सय ७२ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या १ सय ९८.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
मूल्यवृद्धि ७.७४ प्रतिशत
गत असार महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ७.७४ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १.४२ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । अघिल्लो वर्षको असारमा यस्तो मूल्यवृद्धि ६.३२ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको औसत मूल्यवृद्धि सोही वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले तय गरेको लक्ष्यभन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिदर औसत ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष (०७९÷८०) मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुराँ तथा होटल उप–समूहको मूल्यवृद्धि १४.४२, मरमसलाको १२.५०, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १०.७०, सुर्तीजन्य पदार्थको ९.८८ र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.२३ प्रतिशत छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि १३.५०, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १०.१८, स्वास्थ्यको १०.०१, शिक्षाको ८.७९ र घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको ८.६५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित छ ।