काठमाडौं । नागढुंगा–नौबिसे–मलेखु–मुग्लिन सडक निर्माणलाई गति दिन तीन वटै तहका सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा उक्त सहमति भएको हो ।
आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माणलाई गति दिन तीनै तहका सरकार, निर्माण व्यवसायी तथा सम्वद्ध पक्षबीच सहमती भएको हो ।
भौतकमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बोलाएको छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, प्रदेशका मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ, विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए । साथै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, कन्सल्ट्यान्ट लगायत समेत छलफलमा
सहमति पत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राजमार्ग निर्माण/विस्तारका लागि निर्माण व्यवसायीबाट स्रोत पहिचान गरी प्रस्ताव गरेमा पालिकाहरूबाट वा योजना पहिचानको बेलामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका खानी योजनाको निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक कच्चा निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सहयोग गर्ने र सो बारेमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायीले स्रोत उपयोग गरेको पालिकालाई नियमानुसार राजस्व तिर्नु पर्ने तर ओसारपसारमा थप वा दोहोरो कर नलिने सहमति हुनका साथै योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीले स्थापना गर्नुपर्ने क्रसर प्लान्टरअस्फल्ट प्लान्ट राख्नका लागि सम्बन्धित निकार्यले आवश्यक सहयोग गर्न पनि सम्बद्ध निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सडक विभागले तत्कालै सीतापाइला, धार्के, भिमढुंगा, लामीडाँडा, गल्छी तथा गल्छी परेवाटार (त्रिशूली पारि पट्टि) भई रहेका सडकहरूको अवस्था अनुसार डाइभर्सन सडकको रूपमा प्रयोग गर्ने समेत सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको टिम, योजना कार्यालय, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीले सबै पक्षहरूले डिजाइन कार्यान्वयन र गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय पनि गर्नु पर्ने भएको छ ।
सडक निर्माण गर्दा प्रचलनमा रहेका सिँचाइ र शाखा सडकहरूमा अवरोध नहुने गरी निर्माण कार्य गराउने विषय पनि सहमति पत्रमा समेटिएको छ ।
छलफलको सहमति अनुसार निर्माण व्यवसायीले अल्पकालीन रूपमा आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरी १७ असोजभित्रमा सम्पूर्ण मर्मतको काम सक्नु पर्नेछ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लक्ष्य अनुसार काम नभए आयोजना सम्झौताका शर्त बमोजिम गर्ने भनिएको छ भने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गल्छी, महादेवबेंशी लगायतका स्थानमा छुट भएका थप घररटहरारसंरचनाहरूको नियमानुसार क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
