काठमाडौं। ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भूमि डेभलपर्स प्रा.लि.तथा प्यासिफिक डेभलपर्स प्रालि बिच हरित आवास कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । उक्त समझदारी अनुसार बैंकले ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका वडा नं ३, किटिनीस्थित भूमि डेभलपर्स तथा प्यासिफिक डेभलपर्सले निर्माण गर्ने वातावरण मैत्री आवासीय घर खरिदकर्ताहरुलाई सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नेछ । बैंकले भूमि तथा प्यासिफिक डेभलपर्स प्रा।लि।ले बिक्री गर्ने वातावरण मैत्री आवासीय घरहरु खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई ३ कार्यदिन भित्र सरल र सहज कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।
यसका साथ–साथै ग्लोबल आइएमई बैंक भूमि तथा प्यासिफिक डेभलपर्स प्रालिले निमाण गर्ने परियोजनाको बैंकिङ् पार्टनरको रुपमा समेत रहनेछ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंककोतर्फबाट साना, मझौला, खुद्रा तथा कृषि कर्जा विभाग प्रमुख नरहरि सिलवाल र डेभलपर्सकातर्फबाट संचालक वेंकटेश मुन्दराले हस्ताक्षर गरे । बैंकले १२ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्ने हरित आवासीय घर कर्जा ७ वर्षसम्मको अवधिका लागि ८.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर र सोपश्चात् कूल कर्जा अवधिको अधिकतम ३० वर्षसम्मका लागि १.७५ प्रतिशतको प्रिमियम दरमा उपलब्ध हुनेछ । इको–फ्रेन्डली घररभवन र अपार्टमेन्टहरूको निर्माण गर्न, पर्यावरण–मैत्री व्यक्तिगत घर वा आवासीय अपार्टमेन्ट तथा फ्ल्याटहरू खरिद गर्नका लागि यो कर्जा लिन सकिनेछ । यसका साथै वातावरणमैत्री उपायहरू अवलम्बन गर्ने क्रममा विद्यमान भवनहरूलाई पर्यावरणमैत्रीमा स्तरोन्नति तथा इको–फ्रेन्डली भवनहरूको मर्मतसम्भारका लागि समेत यस कर्जाको उपभोग गर्न सकिनेछ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी प्रत्यक्षरुपमा लावान्भित गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
