काठमाडौं, म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौताबिनै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन हुँदा लाखौँ राजस्व गुमाएको छ। मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरमा डोजर लगाएर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो । गाउँपालिकाले असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम बनाएको छ।

तर व्यवसायीले सो कानुनी व्यवस्थाविपरीत म्याग्दी नदीबाट बर्खायाममा बालुुवा उत्खनन गरेर थुपारेका थिए।तोलावाङ, पतेनी, शिवरात्रिखोला, रानीवासा, कमेरे, इल्पु, भारवाङलगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौताबिनै बालुुवा उत्खनन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताए।रानीवासाको बगरमा राजु मगर, पवैतीमा अनिल रोका, टङ्कलाल पौडेलले भारवाङमा, दोरण शेरचनले कमेरेमा, बलसिंह मगरले इल्पुमा, रातोढुङ्गामा सन्तनाथ सुवेदी र तिलक ढकालले बालुवा निकालेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले बताए। सुवेदी पूर्ववडाध्यक्ष र शेरचन पूर्व कार्यपालिका सदस्य थिए । भारवाङमा बालुवा निकालेका पौडेलले मात्र एक लाख ७० हजार जरिवाना गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ती पुनले बताए।

रानीवासामा रु दुई लाख २५ हजार, पतेनीमा दुई लाख, कमेरेमा रु एक लाख २५ हजार, इल्पुमा एक लाख २५ हजार, रातोढुङ्गामा रु ५० हजार जरिवाना तोकिएको गाउँपालिकाले बताएको छ। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ दरवाङ एकाइका अध्यक्ष लेकबहादुुर पुनले हालै गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुुनुवाइमा ठेक्का सम्झौताबिनै उत्खनन गर्ने र ठेक्का आह्वान गर्दा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

अवैध हिसाबले बालुुवा उत्खनन गरेर बर्खामा थुपार्ने र हिउँदमा गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का नै नपर्ने समस्या देखिएको हो। गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउन चार पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो । २० लाख बढीमा छ वटा बगर ठेक्का लागेको थियो ।

बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन्। छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका छन्।हिउँदमा ठेक्का लिँदा बगरमा बालुुवा कम हुुने हुँदा ‘सेटिङ’ मिलाएर बर्खामा डोजर प्रयोग गरेर निकाल्ने, जरिवाना तिर्ने र लिलामीको प्रक्रियाबाट सकार्ने घुमाउरो विधि प्रयोग गरेको पाइएको छ।बालुवा निकाल्नेहरूले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा निकायसँग ‘सेटिङ’ गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा डोजरको प्रयोग हुने गरेको छ ।