काठमाडौं । सरकारले ई–७ भिसा (उच्च सिपयुक्त जनशक्ति)मा नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउन सकिने बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहालको आह्वानमा गत साता काठमाडौँमा सम्पन्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, श्रम सचिव, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूतसँग भएको छलफलका क्रममा सो सम्भावनाबारे बताइएको  हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नेपालबाट दक्षिण कोरियामा उच्च सिपयुक्त जनशक्तिको माग भएकाले पठाउन सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूत ज्योति प्याकुरेलले दक्षिण कोरियामा नेपालबाट उच्च सिपयुक्त जनशक्ति पठाउन सकिने र यसका लागि त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयसँग यस विषयमा कुरा गर्ने जानकारी दिए ।

दक्षिण कोरियामा उच्च सिपयुक्त जनशक्ति कुन कुन क्षेत्रमा के कति सङ्ख्यामा पठाउन सकिने सम्भावना रहेको भन्नेबारेमा बुझेर नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने उनको भनाई छ । हाल दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुुमति प्रणाली (इपिएस) को माध्यमबाट नेपाली श्रमिक, प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा र अध्ययन भिसामा नेपाली जाने गरेका छन् । सन् २००८ बाट इपिएस प्रणालीबाट दक्षिण कोरिया नेपाली श्रमिक जाने गरेका हुुन् ।

इपिएस प्रणाली अन्तर्गत अहिलेसम्म एक लाख बढी नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया पुुगेका छन् । गत आर्थिक वर्ष मात्रै लगभग २१ हजार नेपाली इपिएसबाट दक्षिण कोरिया पुुगेको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत इपिएस शाखाले जनाएको छ ।