काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे सरकारी बेरुजु बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको बताए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले बेरुजु बढिरहेका विषयलाई सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ भने ।
स्थानीय तहमा लेखासमितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको पनि उनले बताए । बेरुजु हुनै नदिने र हालसम्म कायम बेरुजुको फछ्र्यौटलाई तीव्रता दिन पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले तोकेको जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ पूरा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई समेत उनले आग्रह गरे ।
तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु रु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेलगायत रकम रु एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख बराबर पुगेको छ । अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका पाँच हजार छ सय पाँच वटा निकायको कूल रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ८० करोड बराबर लेखापरीक्षण भएको थियो । कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न लेखा परीक्षकको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाउनुहुँदै कार्यालयको काम थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ भने । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मात्रै सरकारलाई सुझाव दिने नभई आवश्यकताअनुसार अन्यबेला पनि प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नुपर्ने र सार्वजनिक पदको पनि छानबिन गर्नसक्नुपर्ने उनको भर्ना छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफल हुन नसकेको सभापति पोखरलेले बताए । सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिले साठीऔँ प्रतिवेदन माथि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफलमा ढिलाइ हुँदा सुझाव कार्यान्वयन गर्न ढिला हुने र प्रतिवेदनका सुझावको औचित्यसमेत सकिने उनको भनाइ छ ।
अहिले सार्वजनिक निकायका कर्मचारी बेरुजु कायम गर्नेलाई दण्डित गर्नुको साटो भएको बेरुजु कसरी फछ्र्यौट गर्ने भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेको उनले बताए । बेरुजु हुनै नदिने र बेरुजु बढेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।
