काठमाडौं । देशमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको सरकार फेरि उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको अटोमोबाइल व्यवसायीको गुनासो छ । कुनै ठोस आधारविना नै विद्युतीय सवारीसाधनमा दुई वर्षको अन्तरालमै महसुल दरमा दिएका विभिन्न छुट र सुविधा पटक–पटक संशोधन गरेर अस्थिर चरित्र प्रदर्शन गरेको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले बताएको छ ।

देशमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको आशयमा समेत स्पष्टता नभएको नाडाको आरोप छ । नाडाले धेरै समयअघिदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने महसुल दरमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति–निर्माणका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो, तर सरकारले दुई वर्षको अन्तरालमै पटक–पटक संशोधन गरेको छ,’ नाडाले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तरलाई देखाउँछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५०–१०० किलोवाट मोटर क्षमताका विद्युतीय गाडीमा भन्सार ५ प्रतिशत बढाएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थपेको छ । अर्थात, यो सेगमेन्टका विद्युतीय गाडीमा एकैपटक १५ प्रतिशत कर बढाइएको छ । यसअघि १०० किलोवाट मोटर क्षमतासम्मका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र सडकलगायत दस्तुर मात्र लाग्दै आएको थियो ।

सरकारले मध्यम वर्गले चढ्ने विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर सम्भ्रान्त वर्ग चढ्ने गाडीमा भने कर घटाएको छ । सरकारले हाइब्रिड सवारीसाधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुल पनि वृद्धि गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनका सन्दर्भमा न्यूनतम १ दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिवर्तन मिलाउन नाडाले सरकारसँग माग गरेको छ ।