Sunday, November 24, 2024

२०८१ मंसिर ९, आईतवार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

मन्त्रिपरिषद निर्णयःकर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री मल्लिकको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने

कुनै पनि विभूषण वितरण नगर्ने


मन्त्रिपरिषद निर्णयःकर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री मल्लिकको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने

सरकारले यसपटक संविधान दिवसको अवसरमा कुनै पनि विभूषण वितरण नगर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्‌को शुक्रबार बसेको बैठकले विभूषण वितरणका लागि कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन नआउन्जेल स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित र थप व्यवस्थित गरि विभूषणको गरिमा बढाउनका लागि संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनिएको छ हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन   गर्ने । विभिन्न दिवसको अवसरमा सरकारले बाँड्दै आएको विभूषण विवादमा पर्ने गरेको थियो । मापदण्ड निर्माण नगरी सत्ता निकट रहेकाहरुलाई यस्तो विभूषण वितरण हुँदै आएको भनेर सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो । मापदण्ड निर्धारण नगरिएको र वितरण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै विभूषण प्राप्त गर्ने कतिपय व्यक्तिहरुले बहिस्कारको घोषणासमेत गरेका छन् ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
– कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।

– साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुस छूट गरी १०र१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने ।

– सिंचाई नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

– संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने । हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने ।

– नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

– विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने ।

– सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।

– शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लगि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।