काठमाडौं । विगत लामो समय सहकारी संस्थाहरुमा आर्थिक संकटको सामाना गर्न सरकारले सहकारीलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको तयारी गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रको सुझाव,अध्ययन तथा वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहकारीलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको तयारी गरेको एक विज्ञले बताए । आइतबार संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सहकारी क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले सहकारी क्षेत्र जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्कालका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सहकारीको मर्मविपरीत काम गरेकै कारण नेपालको सहकारी धराशायी बनेको भन्दै तत्काल सहकारीलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणागरि राज्यले त्यसको निराकरण गर्नु पर्ने समितिको ठहर छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरू उत्पादनमूलक भन्दा पनि बचत तथा ऋणको कारोबारमै बढी केन्द्रित हुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको समितिकी सभापति आरजु राणाले तर्क गरिन । सहकारीले बैंकलाई विस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र कालोधनको कारोबार गर्न सहकारीको प्रयोग भएको भएको भन्दै तत्काल सहकारी क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ सभापति राणाको भनाई थियो ।

उनको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने अहिले सहकारी संस्थामा भएको आर्थिक अपचलन र सम्पत्ति विवरण सबैभन्दा ठुलो चुनौति भएको छ । यसअघि सहकारी विभागले पटक—पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशनमा सहकारी संस्थाहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् । समितिले सहकारी ऐनमा भएको कमजोर व्यवस्थाका कारण यो क्षेत्र जोखिममा परेको भन्दै ऐन संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लिखित नोट नै बुझाउने तयारी गरेको छ । ‘यो क्षेत्रको सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा नै बुझाइनेछ,’ सभापति राणाले बताइन ।

छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने सहकारी नियमनको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या भएको बताएका थिए । राज्यले सहकारीलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणागरि समस्यामा रहेका सहकारीहरुले चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने डरमा अहिले सहकारी सञ्चालकहरु रहेको पाइएको छ । सहकारीका शेयर सदस्यहरुको असहयोग, निक्षेप फिर्ताको ताकेता तथा आर्थिक तरलताकाबीच बढ्दो आर्थिक संकटको समाना गरिरहेका सहकारीको अवस्था के होला ? एउटा ठुलो प्रश्न देखिएको छ ।