काठमाडौं । कानुन कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दल नै उदासीन देखिएका छन् । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनको पालना नगरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार हालसम्म १४ वटा दलले मात्रै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी गराएका छन् । विसं २०७८ मा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलले महाधिवेशन गरेका थिए ।

सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे नगरेकोबारे आयोगलाई जानकारी गराएका छैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दलले भने सो विवरणको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गरेका र नगरेकाको नाम एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सो व्यवस्थाबमोजिम आयोगले गत वर्षको साउन तेस्रो साता सूचना प्रकाशन गरी सो विवरण पेस भए नभएको तथा सार्वजनिक गरे नगरेकोबारे १५ दिनभित्र जानकारी गराउन राजनीतिक दललाई निर्देशन दियो तर उक्त अवधि नाघेको करिब एक वर्षभन्दा बढी बिते पनि दलहरूले विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको २०७८ मङ्सिरमा र माओवादी केन्द्रको २०७८ पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले सो सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र आयोगले निर्णय गरेबमोजिम कारबाही हुने जानकारी दिनुभयो । ऐनबमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगरेमा दस हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

विवरण बुझाउने दल

कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, गान्धीवादी पार्टी नेपालले आयोगको परिपत्रबमोजिम विवरण बुझाएको खुलाएका छन् । त्यसै गरी मौलिक जरोकिलो पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नेपाल समावेशी पार्टी र ताम्सालिङ लोकतान्त्रिक पार्टीले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण पेस गरेका सदस्यको नामसहितको विवरण बुझाएका   छन् । आयोगले २०७८ साउन २२ गते सूचना प्रकाशित गरी १५ दिनभित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो तर एमाले, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र नेपाल नौलो जनवादी पार्टीले सो अवधिपछि मात्रै आयोगलाई जानकारी गराए ।

नेपाली कांग्रेसले २०७८ मङ्सिर २४ देखि २८ सम्म, एमालेले मङ्सिर १० देखि १४ सम्म, राप्रपाले सोही वर्षको मङ्सिर १५ देखि १९ सम्म र माओवादी केन्द्रले पुस ११ देखि १५ गतेसम्म महाधिवेशन गरेका थिए तर ऐनबमोजिम ६० दिनभित्र दलले जानकारी नगराउँदा छ महिनापछि आयोगले नै पत्राचार गर्नु परेको थियो । सो महाशाखाले महाधिवेशन भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भनेकाले नयाँ दर्ता भएका र एकीकरण वा विभाजन भएका दलको हकमा उक्त व्यवस्था आकर्षित नहुने प्रस्ट्याएको छ । आजको गोरखापत्रकामा खबर छ ।