काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीयता र गणतन्त्रका मूल्य, मान्यताविपरीत संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली आफूहरूले सङ्घर्ष गरेर र रोजेर ल्याएकाले देश र जनताका हितलाई सर्वोपरि राखेर यस प्रणालीलाई स्थापित गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संविधान संशोधनीय दस्ताबेज हो। लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यतालाई अझ बढी सुदृढ र समयानुकूल गर्न तथा जनताका लागि सेवा र सुशासन प्रभावकारीरुपमा दिन सकिने गरी देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा यसको संशोधन गर्न सकिन्छ। तर यो संविधानको अवयवका रूपमा रहेका सङ्घीयता र गणतन्त्रका विषयमा प्रतिकूल हुने गरी संशोधन हुन सक्दैन।

संशोधन गर्दा राजनीतिक र बौद्धिक छलफलका साथै सदनको दुई तिहाइ र सर्वस्वीकार्यताका पक्षलाई ध्यानमा राखेर संशोधन ल्याइनेछ।” प्रधानमन्त्री ओलीले गन्तव्यविहीन आन्दोलन र समाज भड्काउने प्रयासबाट कहीँ नपुगिने स्पष्ट गर्दै यस व्यवस्था कार्यान्वयनका केही कमजोरीका विषयलाई अतिरञ्जना गरेर प्रणालीविरुद्ध जाने खालका अभिव्यक्ति उपयुक्त नभएको बताए ।

सम्माननीय सभामुुख महोदय,

आज थोरै समयमा केही विषयहरुमा आफ्नो खुसी पनि व्यक्त गर्ने र केही विषय प्रष्ट पार्ने हिसाबले म यहाँ उभिएको छु।

सभामुुख महोदय,

म खुसी के व्यक्त गर्न चाहिरहेको छु भने, हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा परिणत गर्‍यौँ र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । हामीले भन्दै आएका छौँ–यो शान्ति प्रक्रिया मौलिक (होमग्रोन) हो । हामी आफैले यस प्रक्रियालाई आफ्नै हिसाबले प्रारम्भ गरेका हौँ । यो हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट अगाडि बढेको छ । त्यही कारण हुनसक्छ, यो सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाका अन्य तमाम कुराहरू कहिले अलि तीव्र वेगमा र कहिले अलिक धिमा गतिमा अघि बढेको भए पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले समाधानमा पुर्‍याएका छौँ । समाधान हुँदै आएका छन् । र, दुनियाँका लागि एउटा नमुनाका लागि शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया, फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्ने प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ । द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहीकरण (मेनस्ट्रिम) मात्रै होइन, त्यसबाट अलगथलग भएर द्वन्द्वका नीति र अभ्यासहरू जारी राखिरहेका समूह वा पृथकतावादीको सोच बोकेका समूहजस्ता अनेक समूहहरूलाई हामीले शान्ति र लोकतन्त्रको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेका छौँ । 

एउटा चिज त्यही पनि बाँकी थियो–टिआरसी भन्ने । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी विषय । यी विषयहरू टुङ्गो लगाउनुपर्ने थियो । यी विषयहरू एउटै शब्दभित्र टिआरसी अथवा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापभित्र समेटिने विषय हुन् । यस सम्बन्धमा हामीले अलिक ढिलै गरेर २०६३ सालको सुरुमा यद्यपि १२ बुँदेदेखि गन्ने हो भने २०५२ सालदेखि नै हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हौँ । तर पनि त्यसको हामीले युद्धविराम गरेर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको २०६३ को सुरुबाट । त्यस यता १८ वर्ष बितिसकेको छ । ती १८ वर्षहरूमा हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ । तर पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप जस्ता विषय टुङ्गो लागेको थिएन । यस सम्बन्धमा हामीले २०७१ सालमा ऐन बनायौ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न खोज्यौ । कतिपय ऐनका कमजोरीले होला, कतिपय व्यवहारिक कमजोरीले होला तर बढी ऐनका कमजोरीले हुन सक्छ । त्यसकारण हामीले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । त्यस सम्बन्धमा काफी प्रोग्रेस भएर पनि केही बुँदाहरू, केही विषयहरू अल्झिएका थिए । ती विषयहरू जेलिएका थिए, तिनको गाँठो फुकाउने भन्छ नि, त्यो गाँठो फुकाउन जरुरी थियो । अहिले संसदीय समितिबाट त्यससम्बन्धी सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन आइसकेको हामी सबैलाई थाहा छ । हिजो संसदमा त्यो पेस भइसकेको छ । आज त्यस सम्बन्धमा बहस गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने, त्यो काम पनि हुनेछ । हामीले पीडितमैत्री भएर यी प्रतिवेदन ल्याएका छौँ । पीडित पक्षलाई कुनै करकापमा नपरीकन सहमतिका साथ यस दस्ताबेजलाई अगाडि बढाएका छौँ, यसलाई कानुनको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ ।

प्रतिनिधि सभाले आज पास गर्ला । केही दिनभित्र राष्ट्रियसभाले पनि पास गर्ने छ । यो हामी सबैका लागि, शान्तिका पक्षधर हामी सबै छौँ र हामी सबै शान्तिका पक्षधरहरूका लागि यो खुसीको विषय छ । र, यो ऐन बनिसकेपछि हामी यसमा यस अन्तर्गत आयोगहरू निर्माण गर्ने छौ र आयोगलाई काम गर्न एक त यस कानुनले अनुकूलता प्रदान गरेको छ । अर्को कुरा, सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, सहमतिका साथ ती आयोग बन्ने छन्, प्रभावकारी खालको आयोग बन्ने छ । त्यसलाई सरकारका तर्फबाट पूराका पूरा सहयोग हुन्छ र मैले विश्वास लिएको छु, सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका लागि साथ रहनेछ । यी दुईवटै प्रश्नमा सही निष्कर्षका साथ हामी छोटो अवधिभित्र नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता पनि व्यवस्थापन भइसक्यो भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिन हामी सफल हुनेछौँ । यसकारण मैले आफ्नो खुसी व्यक्त गर्न खोजेको भनेर भनेको हुँ ।

मैले सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दा यो प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुग्छ भनेको थिएँ । मलाई २०२४ सम्म यो प्रक्रिया पुग्ला जस्तो लागेको थिएन । त्यसबेला हामीले यसलाई छिटै समाधान गर्न सक्छौ भन्ने ठानेका थियौँ । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भन्दा यो हाम्रो आफ्नै होमग्रोन हो भनेर भनेको थिएँ । हाम्रो आफ्नै उपजका रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ, सफलताका साथ अगाडि बढाएका छौ र निष्कर्षमा पनि पुर्‍याउँछौ भन्ने विश्वका अगाडि पनि बोलेको थिएँ । अब त्यो दिन साकार पार्ने सन्दर्भमा हामीले सहमतिका साथ एउटा कानुनको निर्माण, समितिबाट सहमतिका साथ आइसकेपछि जहाँ सबै पक्षको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ सहमतिका साथ आइसकेपछि अब यहाँ विचारहरू तत्सम्बन्धीमा छलफलमा सहभागी हुनुहुनेछ र राख्नुहुनेछ । अरू स्वतन्त्र माननीय सांसदज्यूूहरुले पनि राख्नु हुनेछ । हामी यस सन्दर्भमा एउटा दृष्टान्तयोग्य सफलता प्राप्त गर्दछौँ। केही देशहरूमा मात्रै यति राम्ररी शान्ति प्रक्रिया सफल भएको होला । हामीले त्यसरी शान्ति प्रक्रिया सफल गरेका छौ । केही देशहरूमा सुन्दर ढङ्गले भएको छ, केही देशहरूमा लम्बिइरहेको छ । जहाँ राम्रा कुराहरू भएका छन्, राम्रो छिटो र सही ढङ्गले समस्याको समाधान भएको छ, त्यो हाम्रा निम्ति पनि अनुकरणीय हुन सक्छन् । हाम्रो राम्रो व्यवहारले दुनियाँमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न, शान्ति स्थापना गर्न र शान्तिलाई दिगो ढङ्गले कायम राख्न हाम्रा सफलताहरू उपयोगी हुने छन् भन्ने कुनै दुबिधा हुन जरुरी छैन ।

हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौ । लोकतन्त्र मुख्य कुरा हो । समाजको व्यवस्थापन राज्यको सञ्चालन, राज्यको परिचालन, राज्य शक्तिको परिचालन, राज्यको कोषको परिचालन वा राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण अवयवहरूको परिचालन हामीले लोकतान्त्रिक बाटोबाट गरेका छौ । यस लोकतान्त्रिक बाटोमा कुनै दुबिधा हामी कसैलाई छैन भन्ने मलाई लाग्छ । लोकतन्त्र एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो । 

लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्र भनिँदैन । मैले सदैव स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिने गरेको छु । प्रतिस्पर्धी व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हाम्रो रोजाई हो । हामीले छानेर, खुसीले रोजेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाएका छौ । करकाप होइन, हामीले लडेर, सङ्घर्ष गरेर, बलिदान लिएर यो प्रणाली ल्याएका छौँ । यो समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने, राज्य सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढङ्गले गर्ने, समाज सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढङ्गले हुने र समाज लोकतन्त्रलाई एउटा आफ्नो जीवनपद्धति मानेर सरकार र समाज चल्ने प्रणाली, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा हामी सही प्रयोग र सफलतातर्फको यात्राका निम्ति प्रयोग गरिरहेका छौ । म भन्न चाहन्छु–सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता देश र जनतालाई सर्वोपरि राखेर, देश र जनताका हितहरूप्रति समर्पित भएर लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई जीवनपद्धतिको रूपमा अवलम्बन गरेर, सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, त्यो आजै अन्त्य भई नहाल्ला तर अन्त्य गर्ने दिशामा हामी नियन्त्रण गर्दै जाने प्रतिबद्धतामा कुनै कमी रहने छैन । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु। 

अहिले केही केही प्रवृत्तिहरू लोकतन्त्रका विरुद्धमा देखा पर्न खोजेका छन् । हामीले रोजेर ल्याएर स्थापित गरेको, सङ्घर्ष गरेर, बलिदान दिएर छानेको यस प्रणालीविरुद्ध गन्तव्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नगरीकन केही प्रवृत्तिहरू, कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा थाहा छैन, के बनाउने भन्ने कुरा थाहा छैन त्यसैले भड्काउने हिसाबले लागेका छन् । तर प्रणालीभन्दा बाहिरका प्रवृत्तिहरू सामाजिक मर्यादा, सभ्यता र शिष्टताका सीमाहरूलाई, सामाजिक बन्धनहरू, जो अदृश्य हुने गर्छन् । सामाजिक बन्धन, नैतिकताका बन्धन, इमानका बन्धन यस्ता कुराहरूको वास्ता नगरेर चल्ने खालका केही प्रवृत्तिहरू प्रकट भएका छन् । 

लोकतन्त्रको प्रणाली र यस प्रणालीको रक्षाका निम्ति कुनै प्रकारको कमी रहँदैन । लोकतन्त्र के हो र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी परिभाषित गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न बनेको संविधान, त्यो संविधानको रक्षा र परिपालनामा सरकारको तर्फबाट कुनै कमी रहँदैन । त्यो पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु । मैले सोचेको र ठानेको छु, मैले विश्वास लिएको छु,–हामी कसैको पनि त्यसमा मतान्तर छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसैको पनि मतातान्तर अवश्य छैन । त्यसको रक्षाको सम्बन्धमा मतान्तर अवश्य छैन । लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा स्थापित गर्ने, अपनाउने र सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरामा कसैको फरक विचार छैन र फरक व्यवहार हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने छौँ ।

अहिले केही केही प्रवृत्तिहरू लोकतन्त्रका विरुद्धमा देखा पर्न खोजेका छन् । हामीले रोजेर ल्याएर स्थापित गरेको, सङ्घर्ष गरेर, बलिदान दिएर छानेको यस प्रणालीविरुद्ध गन्तव्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नगरीकन केही प्रवृत्तिहरू, कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा थाहा छैन, के बनाउने भन्ने कुरा थाहा छैन त्यसैले भड्काउने हिसाबले लागेका छन् । तर प्रणालीभन्दा बाहिरका प्रवृत्तिहरू सामाजिक मर्यादा, सभ्यता र शिष्टताका सीमाहरूलाई, सामाजिक बन्धनहरू, जो अदृश्य हुने गर्छन् । सामाजिक बन्धन, नैतिकताका बन्धन, इमानका बन्धन यस्ता कुराहरूको वास्ता नगरेर चल्ने खालका केही प्रवृत्तिहरू प्रकट भएका छन् । यसप्रति हामी सजग रहनुपर्छ भन्नुको अर्थ यस्तो प्रवृत्तिबाट कसरी देशलाई मुक्त गर्ने रु यसका निम्ति विभिन्न ढङ्गले समाजलाई भड्काउने खोजिएको छ । केही कमीकमजोरीहरू होलान्, केही वाञ्छित उपलब्धिहरू हासिल नभएका होलान् । ती विषयलाई अतिरञ्जनाका साथ प्रस्तुत गरेर प्रणालीकै विरुद्ध जाने खालका अभिव्यक्तिहरू प्रकट भएको देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु–सिंगै सदनलाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु र देशलाई नै म भन्न चाहन्छु, सरकार यस मामलामा सजग छ । हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौ, लोकतन्त्रका लागि बलिदान दिएका हौ । बलिदान ख्यालख्याल कुरा होइन । सङ्घर्ष, त्याग ख्यालख्याल कुरा होइन, कठिन कुरा हो । हामी कठिन बाटो हिँडेर, कठिन सङ्घर्ष गरेर यो प्रणाली स्थापना गरेका हौ । धेरै जनताको रगत बगेको छ, एकदुई जनाको होइन । धेरै जनताको रगत बगेको छ । मानिसका आयुका आयु गएका छन् ।

म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु, कोही नेताहरू निर्वासनमा बस्नुपर्‍यो, निर्वासनमा मर्नु पर्‍यो र निर्वासनमै देशका बारेमा सङ्घर्ष, चिन्तन, प्रयास गर्दा गर्दै निधन भएर शवसमेत आफ्नो देशभित्र ल्याउन दिइएन, देशभक्तहरूलाई । त्यो दिन हामीले बेहोरेका छौ । निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नु परेका दिनहरू हामीले याद गरेका छौ । निर्वाचित सरकार बलजफती अपदस्त गरिएका दिनहरू हामीले देखेका छौँ । पुग्यो कहाँ त, अलिक समय निरङ्कुशतामा पुग्यो, फेरि पुग्छ कहाँ, फर्किन्छ कहाँ त भन्दा लोकतन्त्रमै फर्किने हो । त्यत्रो बलिदान भयो, त्यत्रो जनताले दुःख पाए, त्यत्रो मान्छे मारिए, त्यत्रो दुःख कष्ट भयो, धेरै अङ्गभङ्ग भयो, धेरै मारिए, धेरै परिवार छिन्नभिन्न भए । त्यो सबैको एकछिन्को नतिजा त अधिनायकवादले जितेको जस्तो देखियो होला । तर, यो दीर्घकालीन हुँदैन, टिकाउ हुँदैन, दिगो हुँदैन । दिगो भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो । टिकाउ भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो । तसर्थ यो लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति नेपाली जनताले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर बनाएको, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, यति धेरै समावेशी भएको संविधान हामीले बनायौँ । यो समावेशितालाई ध्यानमा राखेर हामीले ६०१ जनाको संविधानसभा बनाएका थियौँ । एउटा संविधानसभा चार वर्षको कार्यकालमा असफल भएपछि विभिन्न जटिलताका बिचबाट फेरि हामीले अत्यन्तै सावधानीका साथ अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरायौँ, अर्को संविधान सभा गठन गर्‍यौँ र अर्को संविधानसभाले संविधान बनाएरै छोड्यो ।

संविधान संशोधनका कुराहरू कहिले कहिले उठ्छन् । अहिलेको सरकार र सत्तापक्षले पनि संविधान संशोधन जरुरी छ भनेको छ ।

म एस्योर गर्न चाहन्छु, ढुक्क पार्न चाहन्छु साथीहरूलाई यसको अर्थ प्रतिगमन गर्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ रु जुन प्रतिज्ञा गरेर, जुन शपथ लिएर जेका लागि सङ्घर्ष गरेर, जेका लागि जे जस्ता दु:खकष्ट भोगेर हामी यस परिणाममा आएका छौँ, जनप्रतिनिधि भएका छौँ, जनप्रतिनिधि हुँदा हामीले जुन शपथ ग्रहण गरेका छौँ । त्यसको खिलापमा जान सकिन्नँ । वाचाबन्धन सानो कुरा होइन । हामीले त्यहाँ लिखित सिग्नेचर पनि गरेका छौँ । यो हस्ताक्षरको बन्धन, लिखतको बन्धन, यी साना कुरा होइनन् । अनि लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जाने कहाँ ? तानाशाहीमाथि हामी विश्वास गर्दथ्यौ भने राणाशासनका विरुद्ध कसरी लड्न सक्थ्यौ ? तानाशाहीले जित्छ, तानशाही ठिक छ भन्ने विश्वास लिएर त्यसकै विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ ? अधिनायकवाद ठिक छ, अधिनायकवादले नै जित्छ भनेर त्यसकै विरुद्धमा कसरी लड्न सकिन्छ ? हामी त अधिनायकवादका विरुद्ध लडेर आएका हौ । हाम्रो अधिनायकवादी, तानाशाहीमाथि विश्वास हुँदैन । त्यसकारण हामी त्यसका विरुद्ध लडेका हौ । हाम्रो विश्वास डेमोक्रेसी माथि छ, त्यसकारण डेमोक्रेसीका लागि लडेका हौ । लोकतन्त्रका लागि लडेका, त्यसमाथि विश्वास भएर हो । विश्वास नभईकन ज्यान दिन सकिँदैन, विश्वास नभईकन टाउको थाप्न सकिँदैन, विश्वास नभई छाती थाप्न सकिँदैन, विश्वास नभई गर्धन थाप्न सकिँदैन । यसमा हामी विश्वासका साथ उभिएका हौँ । तसर्थ, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु–संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन, संशोधनीय दस्ताबेज हो । संशोधन लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई अझ बढी सुदृढ गर्न, अझ बढी व्यवहारिक बनाउन, अझ बढी उजिल्याउन र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समयानुकूल गर्न, सुशासन र विकासका कामहरूलाई जनतालाई दिनका लागि हो । जनतालाई डेलिभरी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा जुन कुरा र कामले बढी उपयोगी बनाउन सकिन्छ, ती धाराहरू, उपधाराहरू केही फेरबदल गर्न नसकिने कुरा होइन । अर्को कुरा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जे मन लागेको छ, त्यही गर्छौँ भन्ने कुरा होइन । संविधान चाहिएको देशका लागि हो, संविधान चाहिएको जनताका लागि हो । संविधान चाहिएको सुशासन र विकासका लागि हो । संविधान चाहिएको जनतालाई कसरी उनको जीवनमा परिवर्तन अझ बढी ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि हो । त्यसकारण त्यस विपरीतको संविधान संशोधन कसरी हुनसक्छ रु हामी त्यसका लागि तयार छौ र ? म त तयार छैन । देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, विकासका विरुद्ध, सुशासनका विरुद्ध, समावेशिता मास्ने गरी हामीले अहिले गरेका आधारभूत प्रस्तावनाहरू, संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यताहरूमा परिवर्तन हुन सक्दैन । सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्ने गरी हामी जान सक्दैनौँ । यहाँनिर लोकतन्त्र भन्ने शब्द छ । हो, यो शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । लोकतन्त्रका अवयवहरू हुन्–सङ्घीयता र गणतन्त्र । लोकतन्त्रलाई यथार्थमा लोकतन्त्र बनाउन ती कुराहरू आवश्यक छन् भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको हो । त्यस कुरामा हामी अडिग छौ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु । जहाँनिर विकासका लागि बाधा हुन्छ, जहाँ जनतालाई डेलिभरी गर्न बाधा हुन्छ वा समयानुकूल ढङ्गले अनुभवका आधारमा केही कुराहरूमा परिमार्जन गर्नु पर्छ भने त्यो परामर्शका साथ, छलफलका साथ, सहमतिका साथ गरिने छ । दुईतिहाई त यसै पनि चाहिन्छ–संविधान संशोधन गर्न । तर जसोतसो दुईतिहाई पुर्‍याउने भन्ने होइन । संविधानको सर्वस्वीकार्यताका पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर, संविधानलाई स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताको रेखामा विभाजन गर्नेगरी नभई, सर्वस्वीकार्यता बनाउने प्रयास अन्तर्गत संविधान संशोधन हुन सक्छ र समयानुकूल गर्नु पर्छ भनिएको हो । 

यसका लागि राजनीतिक दलहरूका बिचमा, जनस्तरमा, संविधानविद्हरूका बिचमा छलफल गर्न जरुरी छ । यसमा हामी विभिन्न आफ्ना अनुभवहरू हेर्छौ र त्यस्ता अनुभवहरूका ठाउँमा त्यस्ता देशहरूले कस्तो गरेका छन् त, त्यो कुरालाई पनि हेर्छौँ तर अरू कहीँको नक्कल होइन । हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी गर्छौँ । संविधान निर्माण हामीले गरेका हौ । संविधान बडो कठिन स्थितिमा निर्माण गरेका हौ । त्यो कुरा हामी सम्झिरहेका छौ । र, त्यसै गरेर संविधान गर्दा संविधानप्रति कसै कसैलाई माया लागेको, कसैलाई माया नलागेको छँदै छैन, यसमा कुनै भ्रम राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौ, फेरि पनि सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्छौ र त्यसलाई परिमार्जन गर्छौ ।

अहिले समाजमा एक प्रकारको सामाजिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप हुनेगरी केही यस्ता ट्रेनहरू चलेका छन् । ती ट्रेनहरूलाई रोक्नु पर्दछ । हामी यस गरिमामय संसद्का माननीय सदस्य, सांसदज्यूूहरुले देशलाई लिड (नेतृत्व) गर्नु पर्दछ कि बोल्ने कसरी, सामाजिक मूल्यमान्यता कायम गर्ने कसरी यस सम्बन्धमा हामीले समाजलाई गाइड गर्नु पर्दछ । अनि हामी गाइड नगर्ने र हामीले फरक ढङ्गले बोल्ने हो भने अरूलाई हामीले कुनै आलोचना गर्ने ठाउँ रहँदैन र सुझाव दिने पनि ठाउँ रहँदैन । त्यसकारण हामीले आफूलाई सभ्यता, शिष्टता र मर्यादाको सन्दर्भमा पनि आफूलाई नमुनाको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ । यसरी हामी एउटा पारदर्शी, समावेशी, सुदृढ, सामाजिक न्याय र समानतासहितको अनुशासित, सुशासनयुक्त र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छौ । मैले विश्वास लिएको छु–यसै बाटोबाट हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौ र तमाम नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सक्छौ । समृद्धिका प्यारामिटरहरु, सुखका प्यारामिटरहरु यी सबै हामी पूरा गर्न सक्छौ । यस उद्देश्यका लागि यसै सन्दर्भमा आज जुन विधेयक यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ र हामी पारित गर्दछौँ । केही दिनभित्र यसलाई सम्पूर्ण रूपमा पारित गरेर अगाडि बढ्ने छौँ । यसमा हामी सबैको सहमति रहनेछ, त्यो मैले विश्वास गरेको छु, रहोस् भन्ने चाहना गरेको छु। सकारात्मक हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगाको रूपमा हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब धेरै समय टाढा जाँदैन, दश दिनको आसपासमा हामी यसलाई पारित नै गरिसक्छौ । अरू ऐनलाई पनि क्रमशः छिटो पारित गर्ने दिशामा सरकारले सोचिरहेको कुरा म गरिमामय सदनसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु ।

सभामुख महोदय, यहाँले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबै माननीयज्यूहरूमा शुभकामना । धन्यवाद ।