काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले कानुनी पहल थालिरहेका बेला सरोकारवालाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । प्लाटफर्म र प्रयोगकर्ता दुवैलाई स्व–नियमनमा जिम्मेवार बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले स्व–नियमन र जनचेतना अभिवृद्धिमै सरकारले जोड दिने दाबी गरेकी छन् ।
बिहीबार मिडिया एड्भोकेसी समूहले आयोजना गरेको ‘डिजिटल भायलेन्स पोलिसी च्यालेन्ज एन्ड सलुसन’ विषयक कार्यक्रममा पत्रकार बबिता बस्नेतले नेपालमा अनलाइनमार्फत हुने हिंसा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनका अनुसार साइबर ब्युरोबाट प्राप्त तथ्यांकमा साउन महिनामा मात्रै १ हजार ७०१ वटा अनलाइन हिंसाका उजुरी परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९-८० को एक वर्षमा ९ हजार १३ वटा यस्ता उजुरी परेको र तीमध्ये ४ हजार ५९० वटा महिलासम्बन्धी, ३ हजार ७३० वटा पुरुषसम्बन्धी, ५१७ अन्य रहेको उनले जानकारी गराइन् ।
‘सामाजिक सञ्जालमै आत्महत्या घोषणा गर्ने दर पनि डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको पायौं,’ उनले भनिन्, ‘विगत एक वर्षमा ४६ जनाले फेसबुकबाट, ५ जनाले टिकटकबाट सुसाइड डिक्लरेसन गरेका रहेछन् । कुल ६३ वटा यस्ता घटना प्रहरीको जानकारीमा आएका रहेछन् । सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर तोडमोड गर्ने, बदलाभावले नग्न तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने, कसैको चरित्रहत्या गर्नेजस्ता क्रियाकलाप बढेका छन् । अनलाइनमा हुने हिंसाविरुद्ध नेपालमा आँशु पोख्ने ठाउँसमेत नभएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।
’ कार्यक्रममा साइबर सुरक्षा विज्ञसमेत रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी राजिव सुब्बाले अनलाइन हिंसाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परे पनि तिनको न्यायिक सुनुवाइको संख्या, मुद्दा नचलेका घटनाको स्थिति, पीडितको मनोवैज्ञानिक उपचार आदिबारे नेपालमा चर्चा नै नभएको औंल्याए । अनलाइन हिंसा, वाक स्वतन्त्रता र घृणास्पद अभिव्यक्तिजस्ता विषयको प्रष्ट परिभाषा आवश्यक रहेको सुब्बाको भनाइ थियो ।
‘विद्युतीय कारोबार ऐनमा भएको परिभाषा अपूर्ण र व्यक्तिपरक छ,’ उनले भने, ‘त्यसले अनलाइन हिंसालाई समेटेको पनि छैन ।’ संयूक्त राज्य अमेरिकामा सूचना प्रविधि प्लाटफर्मले कन्टेन्ट मोडरेसनमा अपनाउनुपर्ने जवाफदेहिता र पारदर्शितासम्बन्धीको ’सान्टा क्लारा’ प्रिन्सिपलदेखि चर्चामा रहेको अल्गोरिदम ऐन, अस्ट्रेलियाको ई–सेफ्टी कमिसन, युरोपेली संघको डिजिटल सर्भिस एक्ट र २०२३ को डाइरेक्टिभ, भारतको इन्टरमेडियरी गाइडलाइन्सबारे सुब्बाले चर्चा गरेका थिए । स्व–नियमनमा विशेष जोड दिँदै उनले सोसल मिडियबाट आफ्ना कन्टेन्ट प्रवाह गर्ने सञ्चार माध्यमदेखि निजी र सार्वजनिक निकायले जनशक्ति थपेर भए पनि यसमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आफूहरूले नियमावली वा निर्देशिकामध्ये केही बनाउने जानकारी दिइन् । लोकतन्त्रको पहिलो सर्त नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएकाले यसमा अंकुश लगाउने प्रश्न नै नभएको स्पष्ट पार्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मनलाग्दी बोल्न भने नपाइने भनाइ राखिन् । ‘सामाजिक सञ्जाल चलाउनेले आफ्नो खातामा आउने प्रतिकृयाको उसैले नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वनियमन र जनचेतना अभिवृद्धिमा नै हामी जोड दिन्छौं ।’
