Sunday, November 24, 2024

२०८१ मंसिर ९, आईतवार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

प्राइभेट लिमिटेड तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अनलाइनबाटै दर्ता हुने

‘क्युआर कोड’लगायत विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व खाताम...


प्राइभेट लिमिटेड तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अनलाइनबाटै दर्ता हुने

काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने प्राइभेट लिमिटेड तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी आगामी असोज १५ गतेदेखि अनलाइन माध्यमबाट दर्ता हुनेभएका छन् । कम्पनी दर्ता तथा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई छिटोछरितो, विश्वसनीय तथा प्रविधिमैत्री बनाउन कम्पनी दर्तालाई अनलाइनका माध्यमबाट गर्न लागिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार शेखर बाबु कार्कीले जानकारी दिए ।

“नयाँ कम्पनी अनलाइनबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था असोज १५ गतेबाट पूर्णरुपमा लागू हुँदैछ । नवीकरण भने केही समय भौतिक रूपमा र त्यसपछि अनलाइनबाटै गर्ने तयारी गरेका छौँ”, उपरजिष्ट्रार कार्कीले भने । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रयोग गरिहरेको पुरानो सफ्टवेयर परिवर्तन भएको र नयाँ सफ्टवेयर ल्याएपछि तथ्याङ्क स्थानान्तरण (डाटा माइग्रेसन)का लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । जसकारण नवीकरणका काम भने भौतिक रूपमै हुनेछन् ।

अनलाइनबाट दर्ता हुने कम्पनीले कम्पनीको छाप तथा कम्पनीको तर्फबाट सम्बन्धित कागजातमा हस्ताक्षर गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक वा कम्पनी सचिवको नमुना हस्ताक्षर विद्युतीय सूचना प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । केही समयका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भौतिक कागजात पेस गरी सेवा लिने वा विद्युतीय हस्ताक्षरमार्फत कागजात पेस गरी डिजिटल सेवा लिने भनी विकल्प उपलब्ध गराइने कार्यालयले जनाएको छ ।

विद्युतीय हस्ताक्षरमार्फत सेवा माग गर्न इच्छुक कम्पनीले सरकारबाट विद्युतीय हस्ताक्षरको साँचो (कि) लिनुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कम्पनी दर्तालगायतका काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था राखेको थियो ।

कागजरहित सरकार (पेपरलेस गभर्नेन्स)को अवधारणालाई मूर्तरुपमा दिन सरकारका सबै सङ्घीय केन्द्रीय निकायमा क्रमशः एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने पनि सरकारको योजना छ । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवाबापत बुझाउनुपर्ने सबै दस्तुर र सेवा शुल्क ‘क्युआर कोड’लगायत विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि वार्षिक बजेटमा उल्लेख छ ।