काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो दिन ‘वित्तीय, मौद्रिक र नियमन नीतिहरू’ विषयक सत्रका क्रममा उनले पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको काम पूरा गर्न सम्भव नहुने भएकाले यसमा निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहने उनको धारणा थियो । उनले सरकार आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न अग्रसर रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रका लागि पारदर्शी र व्यापारमैत्री वातावरण भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्य अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा लगानी बिस्तारै हस्तान्तरण हुँदै गइरहेको पनि उनले बताए । खास गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा कतिपय कानुनी प्रावधान सुधार गरेर लैजान आवश्यक रहेको अवस्थामा सम्मेलनले त्यसलाई सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
पहले इन्डिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. राजीवकुमार शर्माले नेपालले पछिल्लो समय पूर्वाधारमा धेरै सुधार गरेको बताए । पछिल्लो समय डिजिटल पूर्वाधारमा भएको सुधारले अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई नै टेवा पुग्ने देखिएकाले यसतर्फ पनि काम गर्न उनले सुझाव दिए । स्रोतसाधनको सीमिततालाई ध्यान दिएर अन्तरदेशीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पूर्वाधारका निम्ति ठुलो रकम आवश्यक पर्ने हुनाले वैदेशिक लगानीका प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाएको जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगानी प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकासमैत्री वातावरण बनाउन सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको योजनामा सरकारले चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने बताए । जमिन प्राप्ति, प्रविधिको उपयोगलगायत जटिलता रहेकाले यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कर बढी हुँदा परियोजनामा लगानी कम हुने भएकाले सरकारले यसतर्फ सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
