काठमाडौँ । सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जुटेको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले ल्याएको पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जुटेको हो।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन तयार रहेको बताएका थिए । सरकारले सो सहमति जनाएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको दफा १६ मा राखिएकोहदम्यादको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव समितिमा गरेका थिए।