काठमाडौं । विद्युतीय प्रणालीमार्फत मात्र खरिद आह्वान खारेजीको माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ विपरीत निर्देशिका लागू गरिएको भन्दै यसविरुद्ध राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल नानले गत मंसिर १३ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालतका सुष्मलता माथेमा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले गत शुक्रबार खारेज हुने आदेश सुनाएको हो ।
सार्वजनिक हितको विषय भएकाले सर्वोच्चको फैसलाले सबै नागरिकको सूचनाको हक बराबरी भएको नानका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘अब कुन आयोजनामा कसले ठेक्का पायो,कतिमा काम हुँदै भन्ने कुरा थाहा हुने छ,’ उनले भने, ‘ठेक्कारपट्टामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुने छ ।’ एउटा सूचना वेबसाइटमा राखेर खर्च बचाउने भन्दा प्रतिस्पर्धा लुकाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत असार २१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै साउन १ बाट विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, ०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा खरिद आह्वान गर्ने उल्लेख थियो ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा १४ को उपदफा ९१० मा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि निर्माण,खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्नेमा वेबसाइटमा मात्र राखेर प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन खोजिएको थियो ।’ निर्देशिकामा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा उक्त प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुनपर्ने उल्लेख छ ।
‘ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर निर्देशिका ल्याउन सकिन्छ, तर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई काट्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जारी निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थियौं,त्यहीअनुसार सर्वोच्चबाट भएको खारेजीका आदेश स्वागतयोग्य छ ।’
सीमित व्यक्तिलाई फाइदा दिलाइ भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरी निर्देशिका ल्याइएको आरोप नानको थियो । ‘आजसम्म सरकारी निकायबाट विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न बोलपत्र आह्वानमार्फत नै गरिराखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘विद्युतीय प्रणालीमार्फत भनिएपछि हामी विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका रहेन, सञ्चार गृह चल्ने आधार हुँदैन, त्यसैले खारेजीको माग गरिएको हो ।’
