काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानुनी सुझाव कार्यान्वयन गर्न एक कार्यदल गठन भएको छ ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय महाशाखा हेर्ने सहसचिव, राष्ट्र बैंक सुपरिर्वेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य रहेका छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे छन् ।
कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कानुनी सुधारको मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको छ । विशेष छानबिन समितिका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
