काठमाडौं । बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले यस वर्षको जून ५ मा गरिएको आरक्षणसम्बन्धी फैसलालाई ‘गैरकानुनी’ ठहर गरेको छ । एक महिना पहिले तल्लो अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी नोकरीमा आरक्षण नदिने गरी गरिएको सरकारको अधिसूचनालाई उल्टाउँदै आरक्षणको पक्षमा फैसला दिएको थियो ।विवादास्पद निजामती सेवा भर्ती नियमहरू पूर्णरूपमा खारेज गर्न गरिएको सार्वजनिक मागलाई बेवास्ता गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ । आरक्षण दिने निर्णयले देशव्यापी रूपमा प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूबिच झडप निम्त्याएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारी जागिरका लागि राजनीतिकरण गरिएको भर्ना कोटाको विरोधमा सुरु भएको विरोधमा यसै साता सुरु भएको प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ । दङ्गा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बङ्गलादेशका विभिन्न सहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका छन् भने बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट अवरोध भएको र यसका कारण बाहिरी विश्वमा सूचना प्रवाहमा समस्या भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालै पुनः सुरु गरिएको सरकारी जागिरका आवेदकहरूको चयन लागि आरक्षित योजनाको वैधताको बारेमा अर्को महिना निर्णय गर्ने तालिका रहेको थियो, तर देशव्यापी सङ्घर्ष तीव्र भएपछि आफ्नो निर्णयलाई एक महिना पहिले सुनाएको छ । यस मुद्दामा संलग्न वकिल शाह मोन्जुरुल हकले एएफपीलाई बताए अनुसार अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएपछि प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूलाई ‘कक्षामा फर्कन’ पनि भनेको छ । यो फैसलाले आरक्षित रोजगारीको सङ्ख्यालाई सबै पदहरूको ५६ प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा झारेको छ, तर प्रदर्शनकारीहरूको माग पूरा गर्न असफल भएको छ ।
सन् १९७१ मा बङ्गलादेशले पाकिस्तानविरुद्ध गरेको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा ‘स्वतन्त्रता सेनानीहरू’ का छोराछोरीका लागि सबै सरकारी जागिरको पाँच प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो । बङ्गलादेशको कानुनअनुसार एक प्रतिशत आदिवासी समुदायका लागि र अर्को एक प्रतिशत अपाङ्गता भएका वा तेस्रो लिङ्गिका लागि छुट्याइएको थियो भने बाँकी ९३ प्रतिशत पदको निर्णय योग्यताका आधारमा गरिने अदालतले जनाएको छ । विद्यार्थीहरूले महिला र देशका विशिष्ट जिल्लाहरूका लागि अन्य कोटासहित उक्त श्रेणीको पूर्ण उन्मूलनको माग गरेका थिए ।
