काठमाडौं, भदौ २५ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद तत्कालको लागि मथ्थर गरेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन नतिर्नेको लाइन काट्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना निकालेपछि विवाद पुनः सुरू भएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहितको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले समस्याको निर्क्योल नभएसम्मका लागि लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन गरेका छन् ।

झन्डै ८ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुलीको विषय विवादित भइरहेको छ। अध्यक्ष ढकालले भने, समस्याको कसरी समाधान गर्ने भन्ने निर्क्योल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने र तत्काल लाइन नकाटिने भएको छ । गत साता प्राधिकरणले एक सूचना निकाल्दै औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ६७ ग्राहकले महसुल नबुझाए विद्युत् लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार २०७२ सालदेखि यस्तो विवादित रकम उठ्न बाँकी छ । ०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, लोडसेडिङ घोषणापछि ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवाना समेत जोड्दा २० अर्बभन्दा बढी हुन सक्ने  ।