काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जाबापत १६५ परियोजनालाई १७ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको कार्यक्रमको हालसम्म १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले जनाएको हो ।
गत आवको बजेटमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । स्टार्टअपलाई कर्जा दिने भनेर सरकारले चार वर्षअघिदेखि बजेटमा उल्लेख गर्दै आएको थियो । गत आव पनि अन्तिममा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो ।
प्रतिष्ठानले २०८० माघ १९ देखि फागुन १० सम्म ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि मागेको प्रस्तावमा एक हजार ६५८ परियोजनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । गत वैशाख ९ मा प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा योग्य प्रस्तावकको सूचीमा ३९४ परियोजना छानेको थियो । तीमध्ये १८३ परियोजना कर्जा पाउने अन्तिम छनोटमा परेका थिए ।
स्टार्टअपले के-कस्ता छुट र सुविधा पाउँछन् ?
गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भइ कार्यान्वयनमा आएको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति, २०८०’ मा स्टार्टअप उद्यमलाई सरकारले विभिन्न छुट सुविधा, लगानी सहजीकरण, नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध, व्यावसायिक सुरक्षालगायतका प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
“स्टार्टअप उद्यमको दर्ता, नवीकरण एवम् औद्योगिक सम्पत्तिको दर्तामा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिइनेछ । बीउ पुँजी, जनशक्ति विकास, परामर्श तथा प्रविधि सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदानलगायत अन्य उद्यमलाई प्रदान गरेका सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,” नीतिमा भनिएको छ ।
“स्टार्टअप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निश्चित प्रतिशत स्टार्टअप उद्यममा लगानी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ,” त्यहाँ थप भनिएको छ ।
