काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नेकुरा चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने अवस्था रहेको बताए । उनले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको जिकिर गरे । नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भुमिकामा राखेको बताए ।

सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको उनको भनाई छ । उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् । उनले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताए । आन्तरिक स्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायतालगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ ।