काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले १३ हजार कानुन व्यवसायी करको दायरामा आएको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सचिव सापकोटाले २१ हजार कानुन व्यवसायीहरूमध्ये ३ हजार कानुन व्यवसायी करको दायरामा आइसकेको बताए ।
कानुन व्यवसायीलाई पहिलोपल्ट बार एसोसिएसनबाट केही हुने र सर्वसाधारणबाट अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता दिने बाहेक अरु केही पनि थिएन । त्यसैले कानुन व्यवसायीलाई परिषद्मा लैजानुपर्छ भनेर निकै लामो समयदेखि बहस भएको हुनाले त्यो रुपमा लगेको हो ।
कानुन व्यवसायीमा कर तिर्ने परिपाटी बढ्दै गएको पनि सचिव सापकोटाले बताए । कर नतिरेसम्म लाइसेन्स नवीकरण नहुने भएकाले पछिल्लो समय कर पनि तिर्ने क्रम बढेको उनले जानकारी दिए ।
