लुम्बिनी । बुटवल उपमहानगरपालिकाको पन्ध्रौँ अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ । यही असार ५ गते सुरु भएको अधिवेशनले नगर प्रहरी ऐन बनाएको छाडा चौपाया व्यवस्थापन र नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन, पशु बधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, जलस्रोत उपयोग ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन संशोधन गरेको छ ।
बुटवलको नगरसभाले लोकसेवा आयोगबाट नगर प्रहरीको भर्ना लिने गरी नगर प्रहरी ऐन बनाएको छ । यस्तै, अन्य ऐनहरु आवश्यकता र जनचाहनाबमोजिम संशोधन गरेको नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए । नगरसभाको आजकोे चौथो बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा न्यायिक समिति, लेखा समिति, अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन समिति, जाँचपास तथा फरफारक समिति, विधायन समिति, सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । बैठकले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक विधेयक)छलफलसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
यही असार ९ गतेको बैठकमा उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले रु दुई अर्ब ९९ करोड २२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उपप्रमुख अर्यालले १५औँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअन्तर्गत चालुतर्फ ४८ दशमलव ६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
बुटवलले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट रु ८५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बुटवलले आगामी आर्थिक वर्षमा वडा नं १३ र १७ मा निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । यस्तै, बुटवलले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममार्फत बुटवल–११ मा एक सय शय्याको अस्पताल स्थापनाका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ ।
सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक करोड, नगरमातहतका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्तरोन्नति गर्दै थप व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउन रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बुटवलले बुटवलवासीलाई उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने रगत र रगतजन्य पदार्थ निःशुल्क उपलब्ध गराउने, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रममार्फत ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने र उपप्रमुख सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवतीलाई निःशुल्क प्रयोगशाला सेवालाई निरन्तरता दिएको छ ।
शिक्षातर्फ असहाय, विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, पोसाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ नगर प्रमुख शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम बुटवलले ल्याएको छ । बुटवलले शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच करोड छुट्याएको छ ।
‘छोरी पढाऔँ, समाज बनाऔँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवलले बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा ४० जना छात्राहरुलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले रु २५ लाख छुट्याएको छ । बुटवलले विद्यार्थीसँग नगर प्रमुख, बालबालिकासँग उपप्रमुख र एक विद्यार्थी एक बैङ्क खाता कार्यक्रम र विद्यालय खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई खाजा खुवाउने विद्यालयहरुमा रु १० थप गरी रु २५ गराउनेजस्ता नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । यस्तै, यस वर्ष लुम्बिनी बस टर्मिनलमा विद्युत्, शुद्ध खानेपानी, व्यवस्थित खाजाघर, सफा शौचालय र स्नानघर, निःशुल्क वाइफाई, सुरक्षित विश्रामस्थल निर्माण गर्न रु एक करोड र उज्यालो बुटवल कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवल चिडियाखोलादेखि योगीकुटीसम्म, धागो कारखानादेखि तिनाउ पुलसम्म ट्राफिक लाइट जडानका लागि रु चार करोड बजेटमा राखिएको छ ।
मुख्य राजमार्ग, भित्री सडकहरु सौन्दर्यीकरण, ट्राफिक लाइट तथा भित्री सडक र गल्लीहरुमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान गर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । बजेटमार्फत जितगढी किल्ला, रामापिथेकस पार्क, मणिमुकुन्द सेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, जितगढी युद्ध सङ्ग्रहालयजस्ता महत्वपूर्ण स्थानलाई नगरको गौरव सम्पदाका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । जितगढी किल्लानजिकै देवभूमि तिनाउ आरती केन्द्र स्थापनाका लागि तीन करोड बजेटको व्यवस्था बुटवलले गरेको छ ।
बुटवललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थलका रुपमा स्थापित गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमनलाई वृद्धि गर्न बुटवल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छ । बुटवलदेखि नुवाकोट जाने पैदलमार्ग निर्माणका लागि एक करोड, पैदलमार्गमा शिव मूर्ति निर्माणका लागि रु एक करोड र हिलपार्कमा बुद्धमूर्ति निर्माणका लागि रु एक करोड बजेटमा समावेश छन् । बुटवलमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरु करको दायरामा नआएपछि त्यसलाई नियमनमा ल्याउन बुटवलले राजस्व सङ्कलन स्पेसल टास्क फोर्स गठनको विधि अपनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यस्तै, विगतदेखि दिँदै आएको दर्ता गर्न छुटेका र अन्य निकाय वा पालिकामा व्यवसाय दर्ता भई बुटवलमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरुलाई आगामी कात्तिक मसान्तभित्रको समय मात्रै दिएको छ । विपद्का कारण व्यवसाय क्षेत्रमा आइपर्ने विपद्लाई ध्यानमा राखेर व्यवसायी राहत कोष स्थापना गर्ने र व्यवसायीहरुलाई बुटवलमा आकर्षित गर्न व्यवसायी सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।
