काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एकभन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने हालको व्यवस्था हटाएर अधिकतम तीन संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । हाल एक संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्थाले ऋणीले नगद प्रवाह -क्यास फ्लो नै अवरुद्ध भएको निष्कर्षका आधारमा अध्ययन प्रतिवेदनले तत्कालका लागि अधिकतम तीन संस्थाबाट दीर्घकालमा २ वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको हो ।
‘एकल कर्जा सीमालाई कडाइसाथ अनुगमन गरी त्यसको उल्लंघन भए सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउने,’ मंगलबार सार्वजनिक लघुवित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक संस्था एक ऋणीको हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तत्कालका लागि अधिकतम ३ वटाबाट लिन पाउने व्यवस्था गर्ने, क्रमशः यो व्यवस्थालाई बढीमा २ वटा संस्थाबाट लिन पाउने व्यवस्था गर्ने ।’ नेपालको लघुवित्त क्षेत्रका ग्राहकमा ऋणग्रस्तताको अवस्था व्यापक रहेको, बहुबैंकिङ ऋणीको नाममा निकालिएको रकम अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेको, विद्यमान लघुकर्जाको सीमासमेत कतिपय न्यून आय भएका ग्राहकका लागि उच्च रहनुले उनीहरू ऋणग्रस्तताको अवस्थामा रहेको पुष्टि हुने प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ ।
लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि संस्थाले विविध काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा, कर्मचारी तथा व्यवसायको विस्तारसँगै कर्मचारीको छोटो समयमा भएको पदोन्नति, नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति र तालिमको अभावले गर्दा समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा नै दक्ष जनशक्तिकोअभाव छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कर्मचारीहरूको एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा उच्च स्थानान्तरण हुनु र कर्जामा लक्ष्यको व्यवस्थाले गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत जोखिम र कर्जा अनुशासन थप बिग्रिएको अवस्था छ ।’ कर्मचारीको गुणस्तर सुधारका लागि संस्थामा उच्च तह -शाखा व्यवस्थापक वा त्यसभन्दा माथि कर्मचारी भर्ना गर्दा उक्त कर्मचारीको कार्य इतिहास र चालचलनको विश्लेषण गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने, निश्चित तालिम र कार्यअनुभवबिना पदोन्नति र जिम्मेवारी नदिने, सक्षम र असल कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
